जयपुर। प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 187 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इस स्वीकृति से न केवल उच्च शिक्षा को गति मिलेगी, बल्कि संस्थानों का भी पर्याप्त विकास हो सकेगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने राजस्थान के 9 महाविद्यालयों एवं 3 विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न घटकों में यह राशि स्वीकृत की है। कम्पोनेंट 5 के तहत राज्य के 5 जिलों (सिरोही, बारां, धोलपुर, जैसलमेर एवं करौली) में एक-एक मॉडल कॉलेज खोलने के लिए 12 करोड़ रुपए प्रति महाविद्यालय यानी 60 करोड़ स्वीकृत किए गए। इस राशि से इन महाविद्यालयों में भवन निर्माण, उपकरण एवं पुस्तकें क्रय की जाएंगी।
इसी तरह कम्पोनेंट 6 के तहत राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर एवं राजकीय महाविद्यालय, हिंडौनसिटी को मॉडल महाविद्यालय में उन्नयन के लिए 4-4 करोड़ रुपए प्रत्येक कुल 8 करोड़ स्वीकृत किए गए। कम्पोनेंट 9 के तहत राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ एवं राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक को आधारिक संरचना अनुदान के रूप में 2-2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कम्पोनेंट 10 में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को शोध, नवाचार एवं गुणवत्ता उन्नयन के लिए 50-50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
इसी तरह कम्पोनेंट 11 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को महिला छात्रवास के लिए 5 करोड़ स्वीकृत किए गए। कम्पोनेंट 13 में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को संकाय प्रशिक्षण के लिए 7 करोड़, कम्पोनेंट 14 में संस्थागत पुनर्गठन, क्षमता निर्माण एवं सुधार के लिए 3 करोड़ कम्पोनेंट 7 में 2 नए इंजीनियरिंग महाविद्यालय धौलपुर एवं करौली के प्रस्तावों पर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने पहल करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर राजस्थान राज्य की विषम भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति की चर्चा करते हुए राज्य को अनुदान स्वीकृति के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया था। स्वीकृति के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
