जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकान्त की अध्यक्षता में मंगलवार को जेडीए के मंथन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में टाउनशिप पॉलिसी-2010 के पूर्व में आवंटित 21 प्रोजेक्ट्स में ईडब्ल्यूएस के 1017 एवं एलआईजी के 881 फ्लैट्स सहित कुल 1898 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा लिये जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक मेें बताया गया कि अब तक 10 परियोजनाओं का कब्जा लिया जाकर लगभग 1000 आवंटियों को भौतिक कब्जा दिया जा चुका है। रविकांत ने निर्देश दिए कि शेष 900 फ्लैट्स का कब्जा लेने हेतु उपायुक्त जोन संख्या 7, 8, 9, 14 एवं अधिशाषी अभियन्ता-7, 8, 9, 14 को परियोजनाओं का तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर बचे हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से विकासकर्ताओं से चर्चा कर पूर्ण करवाकर कब्जा ले एवं शेष बचे हुए लगभग 900 आवंटियों को शीघ्र कब्जा दिया जाए।
जेडीसी ने लॉटरी के लिए लगभग 900 से 1400 ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भूखण्ड़ एवं फ्लैट्स का 11 नवम्बर, 2019 तक कम्प्यूटर में फीड करवाकर आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु निर्देश दिये।
रविकांत ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन के तहत 15 योजनाओं में लगभग 889 भूखण्ड़ों का एवं प्रोविजन-3ए, 3बी में 57 परियोजनाओं में लगभग 35000 अनुमोदित फ्लैटों के संबंध में उपायुक्त जोन-6 से 14 द्वारा मौका निरीक्षण कर निर्माण की स्थिति, लॉटरी की स्थिति रेरा में पंजीयन की स्थिति की सूचना संकलित करते हुए सूचना दें। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रोजेक्ट्स में अनेक छूटें दी हुई हैं।
जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को अपने-अपने क्षेत्र में बसी हुई कच्ची बस्तियों को बीएसयूपी के सीकर रोड, दिल्ली रोड एवं अजमेर रोड स्थित आवासों में शिफ्ट करने हेतु 15 नवम्बर, 2019 तक एक्षन प्लान तैयार कर प्रस्तुत कर कच्ची बस्तियों के निवासियों को समझाईश कर शीघ्र शिफ्ट कराने के निर्देश दिये।
बैठक में सचिव अर्चना सिंह, संयुक्त आयुक्त गिरिराज अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त पुनर्वास अवधेश सिंह, संबंधित जोन उपायुक्त सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
