खान सचिव अरुण कुमार ने सीसीईसी बैठक को संबोधित करते हुए राज्यों से नीलामी में तेजी और उस पर नजर रखने को कहा, क्योंकि खान और खनिज (विकास एवं नियमन) की धारा 10ए (2)(सी) के कारण बड़ी संख्या में लीज समाप्त हो गई है, जिनका केवल नीलामी के माध्यम से ही आवंटन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक की गई नीलामियों से राज्यों को 85250 करोड़ रूपये प्राप्त होंगे, जिसमें 50 वर्षों की अवधि में 67,501 करोड़ रुपए की नीलामी के कारण प्राप्त अतिरिक्त योगदान है। केवल चार राज्य ही इस राशि का 90 प्रतिशत ले लेते है। अन्य राज्यों को भी अपनी खनन नीलामी में तेजी लाने की जरूरत है। सीसीईसी बैठक में खनिज क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे – गौण खनिज नियमों, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के अधीन लागू परियोजनाओं की स्थिति और खनन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 12 जनवरी, 2015 से लागू एमएमडीआर संशोधन अधिनियम के बाद जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)के सृजन के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में खनन किराया प्रणाली (एमटीएस), कार्यान्वयन, खनन निगरानी प्रणाली खानों की स्टार रेटिंग और मार्च 2020 में समाप्त हो रही खनन लीज की नीलामी के लिए कार्य योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
