हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच बैठक
जयपुर/शिमला, 8 जून। हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच शिमला में हुई दो चरणों की बैठक में पांेग डैम के विस्थापितों की समस्याओं के आगामी तीन माह में निराकरण को लेकर सहमति बनी है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के साथ गुरुवार सुबह हुई बैठक में सभी पात्र पांेग विस्थापितों को भूमि आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया। पांेग विस्थापितों को भूमि आवंटन एवं उनकी अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर हर माह पहले सोमवार को बीकानेर में बैठक आयोजित की जाएगी। तीन माह में इन विस्थापितों की समस्याओं का यथासम्भव निराकरण कर लिया जाएगा। राजस्थान की ओर से गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, जल संसाधन मंत्री डाॅ. रामप्रताप, राजस्व एवं पुनर्वास राज्य मंत्री श्री अमराराम चैधरी, खान राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री आलोक और उपनिवेशन आयुक्त श्री एलएन मीना ने इस बैठक में भाग लिया।
श्री वीरभद्र सिंह ने पांेग विस्थापितों को किए जा रहे भूमि आवंटन और उनकी समस्याओं को दूर करने के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का धन्यवाद किया।
इससे पूर्व पहले दौर की बैठक बुधवार शाम शिमला स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में हुई जिसमें हिमाचल प्रदेश की ओर से राजस्व मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर, कृषि एवं ऊर्जा मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) श्री तरुण श्रीधर शामिल हुए।
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