-राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय,जापान के सहयोग से इंजीनियरों के लिए खुलेगा कौशल विकास केन्द्र जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के 300 सरकारी विद्यालयों को पीपीपी माॅडल पर संचालित करने तथा जापान सरकार के सहयोग से युवा इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास संस्थान स्थापित करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग की सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) नीति-2017 को मंजूरी दी है।
इस नीति के तहत प्रथम चरण में राज्य के कुल 9895 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 300 विद्यालयों को पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के आदर्श विद्यालय तथा संभागीय एवं जिला मुख्यालयों के विद्यालय इस नीति से बाहर रहेंगे। इन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को वर्तमान में उपलब्ध अनुदान, छात्रवृत्ति और मिड-डे-मील आदि सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। साथ ही, विद्यार्थियों या अभिभावकों पर फीस के रूप में कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। राठौड़ ने बताया कि इस नीति के तहत विद्यालयों के संचालन के लिए रिवर्स बिडिंग के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। निजी सहभागी को विद्यालय आवंटित होने पर उसे आधारभूत संरचना के विकास के लिए 75 लाख रुपये प्रति स्कूल खर्च करने होंगे। अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों पर वर्तमान में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रति विद्यार्थी खर्च का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस नीति के तहत इन विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को दूसरे विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जाएगा।अल्पसंख्यक मामलात में विभागीय कैडर का गठन ़ संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग में विभागीय कैडर का गठन कर राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2017 बनाने का निर्णय लिया गया है।
इस निर्णय से विभाग में प्रतिनियुक्ति की बजाय कार्यक्रम अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक और उप निदेशक पदों पर नियमित नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा। साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा सेवाओं के सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत लगभग पांच हजार चिकित्सा अधिकारी के पदों के विरूद्ध पदोन्नति के लिए अभी उपलब्ध मात्र 61 पदों की जगह 2475 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। -जापान इंस्टीट्यूट आॅफ मैन्यूफेक्चरिंग की स्थापना राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नवम्बर, 2016 की जापान यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री के साथ हुए एमओयू की अनुपालना में अलवर जिले के नीमराना में कौशल विकास केन्द्र के रूप में जापान इंस्टीट्यूट आॅफ मैन्यूफेक्चरिंग की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमण्डल ने इसके लिए एक रुपये लीज पर भूमि आवंटित करने पर सहमति दी है। इस केन्द्र में आगामी 10 वर्षों में 30 हजार इंजीनियर और तकनीकी अधिकारियों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। -लाइम स्टोन के 5 ब्लाॅक पट्टों को ई-नीलामी संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जैसलमेर में एसएमएस ग्रेड लाइम स्टोन के कुल 31 ब्लाॅक में से 5 ब्लाॅक जिनमें खनिज की मात्रा 5 प्रतिशत से कम है, उनके पट्टों को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम-2015 में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया।
