जयपुर। राजस्थान के लाखों सरकारी और अनुबंधित कर्मचारियों को दिपावली पर्व से पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल सकता है। सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव डी.सी.सामंत की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सोमवार को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही वेतन आयोग लागू करने की मंजूरी दे सकती है। साथ ही दिपावली से पहले कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद है। सरकार लम्बे समय से लंबित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और एरियर का लाभ कर्मचारियों को देने की घोषणा कर सकती है। वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर राजस्थान के कर्मचारी संगठन करीब एक साल से संघर्षरत है। कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं।
आंदोलन को देखते हुए सरकार ने डीसी सामंत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इस कमेटी का चार बार कार्यकाल बढ़ाया गया। करीब एक साल बाद कमेटी ने आज सोमवार को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। कर्मचारियों को आस है कि दिपावली से पहले सरकार उन्हें एरियर का लाभ दे देगी। साथ ही दूसरी सिफारिशें भी लागू कर देगी। इससे आठ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को अंदेशा है कि एरियर राशि एकमुश्त नहीं देगी सरकार। सरकार तीन या चार किश्तों में एरियर राशि दे सकती है। यह जरुर है कि पहली किश्त दीवाली पर मिल सकती है कर्मचारियों को। कर्मचारी संगठनों की कमेटी रिपोर्ट में अस्थायी, अनुबंधित और ठेके पर कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उन पर नजर है। कर्मचारी संगठन इन कर्मचारियों को भी वेतन-भत्ते और एरियर दिए जाने की मांग करते रहे हैं। अस्थायी व अनुबंधित कर्मचारी भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं और कमेटी को प्रतिवेदन दे चुके हैं। अब देखना है कि रिपोर्ट में इनके लिए क्या किया गया है और सरकार क्या फैसला लेती है।
