जयपुर. जयपुर के पृथ्वीराज नगर योजना में बसी कॉलोनियां राम भरोसे है। योजना में साढ़े पांच सौ कॉलोनियों है, जिनमें से साढ़े तीन सौ से अधिक कॉलोनियां जेडीए अप्रूव्ड हो चुकी है। विकास व नियमन शुल्क के नाम पर ८५२ करोड़ रुपए लोगों ने जेडीए के खजाने में जमा भी करा दिए, लेकिन ये कॉलोनियां आज भी सड़क, पानी, बिजली, पार्क, सीवेरज, नालियां आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अधीन पृथ्वीराज नगर योजना के विधायक केबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत है।
पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट घनश्याम सिंह, संरक्षक एडवोकेट राजेश महर्षि व अशोक शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि मंत्री राजपाल सिंह अपने भाषणों में पृथ्वीराज नगर को स्विजरलैण्ड बनाने की बात तो खूब करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सड़कों व विकास के अभाव में यहां लोग सौ सवा सौ ग्राम धूल रोज खाने को मजबूर है। एडवोकेट घनश्याम सिंह का आरोप है कि जब पृथ्वीराज नगर योजना की अवाप्ति के दौरान जेडीए ने किसी को मुआवजा दिया ही नहीं तो फिर क्यों वह जनता को नियमन व विकास शुल्क के नाम पर सोलह सौ रुपए ले रहा है।
सौ-दो सौ रुपए वर्गगज में खरीदे गए भूखण्डों के पट्टे के लिए लोगों को सोलह सौ रुपए प्रति गज देने पड़ रहे हैं, जो जनता के साथ धोखा है। यह राशि लेने पर भी सरकार और जेडीए पीआरएन में विकास नहीं करवा रही है। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार व जेडीए यहां विकास कार्य शुरु करें, नहीं तो जन आंदोलन शुरु किया जाएगा।
