चेन्नई, केंद्र सरकार ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि श्रीलंका तमिलनाडु के मछुआरों के कथित मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय( आईसीजे) के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए भारत के साथ कोई विशेष समझौता करेगा।
मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोस की प्रथम पीठ के समक्ष आज विदेश मंत्रालय की तरफ से पेश हुए सहायक सॉलिसिटर जनरल जी कार्तिकेयन ने इस बाबत जवाबी हलफनामा दाखिल किया।
