जयपुर। वेतन विसंगति निवारण समिति को पूर्व में आवंटित कार्याे में विभिन्न कर्मचारी संघों की वेतन उच्चीकरण की मांग के क्रम बिन्दु संख्या (viii) सम्मिलित किये जाने के कारण समिति का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ाया गया है। वेतन विसंगति निवारण समिति को पूर्व में आवंटित कार्य बिन्दु संख्या (i) से (vii) की रिपार्ट अन्तिम चरण में है एवं माह अगस्त, 2018 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।
विभिन्न कर्मचारी संघाें द्वारा वेतन विसंगति निवारण समिति एवं कर्मचारी कल्याण से संबंधित मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदनों में विभिन्न सेवा एवं संवर्गो के कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाये जाने की मांग की गई है जो कि वेतन विसंगति की श्रेणी में नहीं आती है किन्तु कर्मचारी संघाें द्वारा बड़ी संख्या में वेतनमान उच्चीकरण हेतु प्रस्तुत ज्ञापनों का समिति द्वारा परीक्षण कर सिफारिश किया जाना अपेक्षित है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ की अध्यक्षता में कर्मचारी कल्याण से संबंधित गठित मंत्रिमण्डलीय उपसमिति द्वारा भी विभिन्न कर्मचारी संघों की वेतन वृद्धि संबंधी मांगों के लिए डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा सुनवाई एवं परीक्षण करने की अनुशंषा की गई है। इसी क्रम में समिति को आवंटित कार्यो में प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(5) /प्रसु/अनु-3/2017 दिनांक 18.07.2018 द्वारा बिन्दु संख्या (viii) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के संबंध में विभिन्न पदों / संवर्गो हेतु उच्चतर वेतन /पे लेवल संबंधी ज्ञापनों पर संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं कर्मचारी संघों से चर्चा कर परीक्षण उपरान्त सिफारिश करना‘‘ सम्मिलित किया गया है।
