दिल्ली.केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से ही देश के 40,000 (चालीस हजार) कॉलेजों और 900 विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए (ईडब्ल्यूएस) 10 प्रतिशत कोटा लागू किया जाएगा। यह 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसची) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं सामान्य सीटों के मौजूदा कोटा से अधिक होगा।
ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के लिए इन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। यूजीसी और एआईसीटीई को यह कोटा लागू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। एक अन्य प्रमुख घोषणा में जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने राज्य सरकार / सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को 7नें वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के अनुसार वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे केन्द्र सरकार को 1241.98 रूपए का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार 7 वें सीपीसी के कार्यान्वयन के कारण बकाया राशि के भुगतान के लिए इन संस्थानों पर ((1.1.2016 से 31.3.2019 तक) किए जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च का 50 प्रतिशत वहन भी करेगा।
इसका सीधा फायदा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के 29,264 शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके अलावा, गैर-सरकारी कॉलेजों/ एआईसीटीई के दायरे में आने वाले संस्थाओं के करीब 3.5 लाख शिक्षकों एवं शैक्षणिक कर्मचारियों को भी मिलेगा। मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त / वित्तपोषित और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन से उन्हें उच्च शैक्षणिक मानकों के संकायों को अपनी ओर खीचने तथा बनाए रखने में मदद मिलेगी।
