ट्रेड एंड टैक्नोलॉजी एग्जीबिशन, कांफ्रेंस एंड अवार्ड
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जबकि पूरा देश इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेकर चिंतित है, केन्द्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़े। क्रय शक्ति सुधरेगी तभी देश से आर्थिक सुस्ती के वातावरण को दूर करने में मदद मिलेगी। ऎसे चिंताजनक समय में रिप्स-2019, एमएसएमई एक्ट-2019 तथा सोलर एवं विंड एनर्जी सेक्टर को प्रोत्साहन देने वाली राज्य सरकार की नीतियों की पूरे देश में सराहना हुई है तथा सभी ने इनका वेलकम किया है।
गहलोत रविवार को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से ट्रेड एवं टैक्नोलॉजी विषय पर आयोजित एग्जीबिशन, कांफ्रेंस एवं अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आए खाद्य पदार्थ एवं मंडी व्यापारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीतियों एवं फैसलों के माध्यम से वे सभी प्रयास करेगी जिससे उद्योग एवं व्यापार जगत को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हम राज्य में ऎसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए नया एक्ट लेकर आए और पहले तीन साल तक एमएसएमई उद्यमियों को विभिन्न सरकारी मंजूरियों एवं हस्तक्षेप की चिंता से मुक्त किया।
समारोह में श्री गहलोत ने खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कारोबारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना के शिकार हुए किसानों के परिजनों को मंडी समिति की ओर से सहायता राशि के चैक भेंट किए। उन्होंने एग्जीबिशन में लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा बेहतरीन कार्य करने वाले कारोबारियों एवं उद्यमियों की हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की स्मारिका का विमोचन भी किया।
ऊर्जा मंत्री श्री बी डी कल्ला ने कहा कि निरोगी रहने के लिए जरूरी है कि हम सभी सात्विक आहार को अपनाएं। उन्होंने ऑर्गनिक उत्पादों की बढ़ती मांग का जिक्र करते हुए कहा कि मंडी व्यापारी किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करें। मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने कहा कि निरोगी राजस्थान को साकार करने की दिशा में कारोबारी जगत की भूमिका महत्वपूर्ण है।
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि बीते करीब एक साल में राज्य सरकार ने प्रदेश में अनाज मंडियों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा कृषि प्रसंस्करण एवं एग्री मार्केटिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। साथ ही कई मंडियों के विस्तार को लेकर निर्णय किए गए हैं। इससे खाद्य पदार्थ व्यापार से जुड़े कारोबारियों में यह विश्वास आया है कि सरकार उनके साथ है। भारतीय उद्योग एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी मिश्रा ने भी संबोधित किया।
