जयपुर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने लेबर सैस के ऑनलाइन नोटिस जारी करने की प्रक्रिया एंव निर्माण श्रमिकों के उपयोग के लिए मोबाईल एप का शुभारंभ किया।
श्रम राज्यमंत्री ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा उपकर (लेबर सैस) संग्रहण मे पारदर्शिता लाने के लिए एक ऎसा ई- प्लेटफोर्म बनाया गया जिसके द्वारा सभी उपकर नोटिस अब ऑनलाइन सिस्टम से जारी किए जायेंगे। इस तरह की व्यवस्था को अपनाने से विभाग मे उपकर संग्रहण को प्रभावी तरीके से बढ़ाया जा सकेगा। इस सिस्टम से उपकर संग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है साथ ही विभाग के अधिकारियों मंव उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को BOCW बोर्ड के तहत पंजीयन करने तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन के उपरांत उसका स्टेटस जानने में कठिनाइयों के समाधान के लिये श्रम विभाग ने एक मोबाइल एप बनाया है। इस मोबाईल एप द्वारा कोई भी श्रमिक अपने पंजीयन अथवा योजनाओं में किए गए आवेदन की भी स्थिति पता कर सकता है। साथ ही विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ले सकता है। अपने कोई सुझाव अथवा शिकायत को भी इस मोबाईल एप के द्वारा विभाग तक पहुँचायी जा सकती है।
श्रम राज्य मंत्री ने विभाग के कायोर्ं की समीक्षा की और विभाग द्वारा अपनाए गए इन दोनों नवाचारों की सराहना करते हुए श्रम विभाग में सूचना तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने ने निर्देश दिए कि विभाग मे अब सभी उपकर नोटिस इस ऑनलाइन सिस्टम से ही निकाले जाए जिससे कि मुख्यालय स्तर से इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके व उपकर संग्रहण को बढ़ाया जा सके। उन्होंने मोबाईल एप के व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर देते हुए, इसके अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर श्रम सचिव डॉ. नीरज के. पवन ने ऑनलाइन उपकर पोर्टल पर विभिन्न नगरीय निकाय जो भी निर्माण कार्य की अनुमति देते हुए उनसे डाटा प्राप्त करके अधिकाधिक नोटिस जारी कर उपकर संग्रहण को बढ़ाने पर जोर दिया। श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया ने ऑनलाइन उपकर संग्रहण मॉड्यूल तथा मोबाईल एप के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी मुख्यालय स्तर से नियमित मॉनिटरिंग की जायेगी।
