जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 191 विधानसभा क्षेत्रों में एसआरएफ योजना के तहत नॉन पैचेबल एवं मिसिंग लिंक सड़कों के 1271 कार्यों के लिए 731 करोड़ 23 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी है।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में एक हजार करोड़ रूपए की लागत से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पैचेबल एवं मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य कराने तथा सभी जिलों में 7 हजार 257 किलोमीटर लम्बाई की अन्य जिला सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। यह कार्य विधायकों की अनुशंसा के आधार पर किए जाने हैं। अब तक प्राप्त 191 विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए गहलोत ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
गहलोत की इस मंजूरी से इन विधानसभा क्षेत्रों में नॉन पैचेबल सड़कों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और अपग्रेडेशन के कार्य हो सकेंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा होगी।
