जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 पूर्व के ऋणों के लिए एक एमनेस्टी योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
गहलोत द्वारा राज्य बजट वर्ष 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में इस योजना के तहत निगम के बकाया ऋणों के एक मुश्त भुगतान पर पेनल्टी ब्याज, सामान्य ब्याज और मूल राशि में छूट देने का प्रस्ताव है। योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसका प्रथम चरण 30 नवम्बर, 2021 दूसरा चरण 31 जनवरी, 2022 तथा तीसरा चरण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगा।
प्रस्ताव के अनुसार, बकाया मूल राशि की 20 प्रतिशत वसूली प्रथम चरण में, 30 प्रतिशत दूूसरे चरण में तथा अंतिम चरण में 40 प्रतिशत वसूली की जाएगी। इस निर्णय से बड़ी संख्या में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम के ऋण प्राप्तकर्ताओं को लाभ होगा।
