-गहलोत ने बजट को अंतिम रूप दिया, 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगे बजट
जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य बजट को अन्तिम रूप दिया। गहलोत 10 फरवरी को सवेरे 11 बजे विधानसभा में इस सरकार का अंतिम चुनावी बजट पेश करेंगे। ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होगा। इसमें सभी वर्गो के लिए बंपर घोषणाएं की जाएगी वहीं यूथ और महिलाओं पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही गहलोत विधायकों की मांग पर नए जिलों और संभागों की घोषणा भी कर सकते है। गहलोत के बजट को अंतिम रूप देने के समय अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्ण कांत पाठक, शासन सचिव वित्त (बजट) रोहित गुप्ता, शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) ब्रजेश शर्मा उपस्थित थे। सूत्रों के अनुसार सीएम गहलोत बजट में सरकार कोटपूतली, ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीम का थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ और फलौदी को नए जिले बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही दो नए संभाग सीकर और चित्तौडगढ़ बनाए जा सकते है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए जिलों को गठित करने को लेकर समिति बना रखी है।
– यह बजट युवाओं पर होगा फोकस
गहलोत का यह बजट युवाओं पर फोकस करने वाला होगा। बजट में अलग-अलग विभागों में करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार हैं। नए रोजगार शुरू करने के लिए सरकार भारी भरकम छूट और पैकेज देने की योजना लाएगी। बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना है। युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट में बहुत सी सीधे लाभ वाली स्कीम्स की घोषणाएं होंगी। महिलाओं के रसोई का बजट कम करने के लिए उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा होगी। बजट में ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नए कानून की घोषणा होगी। ऐसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई स्कीम्स की भी घोषणा होगी। जयपुर में सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक नए मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा के आसार हैं। घरेलू उपभोक्तओं के लिए 30 हजार लीटर पानी पर जीरो बिल की घोषणा के आसार हैं। महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की घोषणा, राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा हो सकती है। मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को जीरो बिल पर पानी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम्स(ओपीएस) से वंचित बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी और सरकारी सहायता से चलने वाली ऑटोनोमस संस्थाओं के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जा सकता है।
