– 11 लाख किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली
– मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना दसवां बजट पेश किया, अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण
जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपना दसवां बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुफ्त योजनाओं की बाढ़ ला दी। हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीदें नए जिलों की घोषणा की थीं, लेकिन गहलोत ने साफ कर दिया है कि ‘रामलुभाया’ कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार करेंगे। यह बजट 2028 को टारगेट रखकर पेश किया गया है। अशोक गहलोत ने तीन घंटे बीस मिनट तक बजट भाषण दिया। यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड अब अशोक गहलोत के नाम है। उन्होंने करीब 12 बजकर 26 मिनट पर भाषण शुरू किया और 3 बजकर 46 मिनट पर खत्म किया।
11 लाख किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली। अब तक हर महीने 1000 रुपए की छूट थी, जिसे बढ़ाकर अब 2000 यूनिट तक कर दिया है। 2000 यूनिट हर महीने खर्च होने तक कोई बिल नहीं आएगा। रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया ही देना होगा। रोडवेज किराए में छूट को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा। हाईराइज बिल्डिंग को पीएचईडी पानी सप्लाई करेगा। यानी फ्लैट्स तक जलदाय विभाग नल कनेक्शन देगा। सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा, दो लाख संविदा कर्मचारियों को होगा फायदा। सीएम ने बजट में नए जिलों की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर उसके आधार पर विचार किया जाएगा। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा। कैला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटूश्याम, गोगामेड़ी, बेणेश्वर धाम, पांडूपोल अलवर, बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, बीकानेर मुकाम धाम के लक्खी मेलों में जाने वाले रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, वीडीओ और पटवारी को टैबलेट देने की घोषणा, लंपी से मरी गायों पर मुआवजा देने की घोषणा, 40 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। भर्तियां समय पर की जाएंगी। पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो पेपर लीक रोकने के कदम उठाएगी। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे, 250 करोड़ की लागत आएगी। सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री हाेंगी, भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे, परीक्षाओं में जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी, खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। जोधपुर, कोटा में नए प्लैनेटोरियम बनेंगे। 100 फूड अधिकारियों की भर्ती होगी। इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा एमएसएमई टॉवर बनेगा। 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी दो सेट यूनिफार्म मिलेगा। दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए देगी गहलोत सरकार। स्कूली बच्चों को मिड डे मील में हर दिन दूध मिलेगा।
– कृषक कल्याण कोष बढ़ाकर 7500 करोड़ किया
कृषक कल्याण कोष 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ किया। राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन शुरू होगा। अगले दो साल में 50 हजार किसानों के खेतों पर तालाब बनाए जाएंगे, 200 करोड़ का बजट। किसानों को प्लास्टिक लाइन, स्प्रिंकलर, डिग्गी पर अनुदान बढ़ाया। 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन। 23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। आठ लाख छोटे किसानों को संकर बाजरा के मिनी किट बांटे जाएंगे। बाजरे को इंदिरा रसोई में शामिल किया जाएगा। 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सिरोही में अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, सवाई माधोपुर में अमरूद एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। खेतों की तारबंदी के लिए 200 करोड़ की लागत से 1 लाख किसानों को फायदा दिया जाएगा। किसानों को खेत की तारबंदी पर 70 फीसदी सब्सिडी। किसान युवाओं को 1000 ड्रोन खरीदने के लिए 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, इन ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में कीटनाशकों, नैनो यूरिया के छिड़काव में काम लिया जाएगा। किसान अब मोबाइल ऐप से खुद गिरदावरी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू होगी, 20 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा, 750 करोड़ खर्च होंगे
-हर गांव में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग सीमेंटेड सड़क
हर गांव में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग सीमेंटेड सड़क बनेगी, 6000 गांवों में ऐसी सड़कें बनेंगी। हर जिले की पांच बड़ी सड़कों के निर्माण, रिपेयर के लिए 6500 करोड़ का बजट दिया जाएगा। रोडवेज बेड़े में 1000 नई बसें शामिल होंगी। डांग, मगरा, मेवात विकास बोर्ड का बजट 25-25 करोड़ से बढ़ाकर 40-40 करोड़ किया। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज की तर्ज पर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनेगा। चंबल आधारित कालीसिंध योजना, चंबल-अलवर-भरतपुर परियाेजना, चंबल-सवाईमाधोपुर परियोजना के माध्यम से 3133 गांवों में लगातार वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी। ईआरसीपी के लिए 13 हजार करोड़ का बजट देने की घोषणा, यह कुल प्रोजेक्ट लागत का 25 फीसदी है। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर जयपुर, उदयपुर, अजमेर में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए मीटिंग-कॉनक्लेव एग्जीबिशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाएगा। उदयपुर में पीने के पानी के लिए 3 बांध स्वीकृत। प्रदेश में एन्वॉयरमेंट क्लीयरेंस (ईसी) के लिए राज्य स्तर पर एक और स्टेट एन्वॉयरमेंट असेसमेंट कमेटी बनेगी। इससे ईसी लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
-सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून
सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून लाने, महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू होगी। इस योजना में 125 दिन का गारंटीड रोजगार, जॉब नहीं मिलने पर हर परिवार को 1000 रुपए महीना पेंशन। सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। अब बुजुर्गों को हर साल पेंशन में 15 फीसदी का इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल 15 फीसदी पेंशन अपने आप बढ़ेगी। ऐप बेस काम करने वाले वर्कस की सिक्योरिटी के लिए कानून लाया जाएगा। ऐप बेस्ड वर्कस कल्याण बोर्ड बनेगा। 250 करोड़ का बजट रखा। ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए यह कानून बनेगा। राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में सीएम को गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कुछ करने का सुझाव दिया था। वाल्मीकि कोष अब 20 से बढ़ाकर 100 करोड़ होगा। अगले दो साल में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी।
-ओपीएस लागू करने की बात कही
सीएम अशोक गहलोत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिक्र करते हुए ओपीएस लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों को स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अब तक 2004 के बाद खुले बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटीज के एक लाख के करीब कर्मचारियों को ओपीएस की जगह एनपीएस ही मिल रहा था। अब प्रदेश में सभी सरकारी और बोर्ड-निगमों के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए जाएंगे। वर्क चार्ज कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेंगे, एक लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फायदा होगा। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नॉलोजी शुरू होगा। ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर होगा। नेट-स्लैट वाले शोधार्थियों को 20 हजार की स्कॉलरशिप मिलेगी। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू होंगे। नए आईटीआई कॉलेज शुरू होंगे। कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30 हजार स्कूटी मिलेंगी। स्कूली बच्चों के लिए अब 75 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री होगी। छात्रों को आरटीई के तहत पहली से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान। 9वीं से 12वीं तक फीस सरकार भरेगी। स्कूली बच्चों को 560 करोड़ की लागत से अगले साल भी स्कूल यूनिफॉर्म सरकार देगी। 100 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, 300 स्कूलों को प्रमोट करेंगे। हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में चारों फैकल्टी उपलब्ध होंगी। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खुलेंगे। सभी जिलों में अब वेद विद्यालय खोले जाएंगे, पहले 16 में खोले थे, अब बाकी बचे 17 जिलों में भी वेद विद्यालय खुलेंगे।
– मुख्यमंत्री ने पिछले साल का बजट भाषण पढ़ा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। कुछ देर तक वह पुराना बजट पढ़ते रहे, तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर सीएम के कान में कुछ कहा और वो ठिठक गए। गहलोत का भाषण रुका, तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ा गया हो और इस पर जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार रोकनी पड़ी। गहलोत बजट भाषण के लिए जब तीसरी बार खड़े हुए तो माफी मांगी। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी फील करता हूं। विपक्षी सदस्य भारी हंगामा करते हुए सदन के वेल में आ गए थे। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ा है। भारी हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव ऊषा शर्मा को तलब किया और अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो अशोक गहलोत ने सफाई दी। कहा बजट भाषण की इस कॉपी में फर्क हो तो बताइए। एक एक्स्ट्रा पेज लग गया गलती से। मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया। लीक होने का सवाल कहां से आ गया? इस पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बीजेपी सीएम के माफी मांगने पर अड़ी रही। सदन की कार्यवाही दोबारा स्थगित करनी पड़ी। राजस्थान में पहली बार बजट भाषण के दौरान सदन की कार्यवाही स्थगित की गई, पहली करीब आधे घंटे के लिए, फिर 15 मिनट के लिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कुछ मिनट तक गलत पढ़ने के बाद तीसरे व्यक्ति ने आकर बताया कि गलत पढ़ रहे हैं। बजट लीक हुआ है, बजट गोपनीय होता है और इसकी कॉपी सीएम के अलावा किसी दूसरे के पास कैसे पहुंच गई। सीएम को तीसरे आदमी ने आकर बताया, यह बजट किसी तीसरे व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ा। सदन का मान रखना चाहते हैं तो इस बजट को दूसरे दिन अलग से पेश किया जाए। आज की घटना से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है।
– बजट से नाराज सीएचसी कर्मचारी चढ़े पानी की टंकी पर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट जारी किया। बजट जारी होने के बाद सीएचसी कार्मिक को जब कुछ नहीं मिला तो ये लोग नाराज हो गए। नाराज होने पर 4 महिला और 2 पुरुष राज्य सरकार के बजट से नाखुश होकर गांधीनगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर बजाज नगर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सीएचसी कार्मिक ने आरोप लगाया है कि उनकी मांगों को लेकर वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश के कई मंत्रियों से मिले थे। जिन्होंने आश्वासन दिया था कि बजट में सरकार उनके लिए कुछ करेगी। आज बजट जारी होने के बाद भी सरकार की ओर से उन्हें कुछ नहीं मिला। राज्य सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की हैं। वह तब तक पानी की टंकी पर चढ़ी रहेगी जब तक सरकारी उनको नियमित नहीं कर देती। सीएचसी कार्मिकों के पानी की टंकी पर चढ़ने की जानकारी मिलने पर और भी सीएचसी कर्मचारी पानी की टंकी के आसपास पहुंचने लगे हैं। गांधी नगर स्थित पानी की टंकी पर पूजा बावरिया-बंदी, गुड्डी-जयपुर, इंद्रा गंधर्व-भीलवाड़ा, ममता-जयपुर, राकेश सैनी-दौसा और वेदराम मीणा-मंडावर से चढ़े हैं। इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर प्रदेश के एक विधायक को भी नहीं छोड़ सभी के आगे नतमस्तक हुए। सभी ने आश्वासन दिया था कि बजट में घोषणा होगी लेकिन नहीं हुई। जब तक सीएम से लिखित लेडर जारी नहीं होता तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। अगर एसा नहीं हुआ तो हम लोग पेट्रोल लेकर उपर आए हुए हैं। हम पेट्रोल डाल कर खुद को आग लगा लेंगे। पुलिस प्रशासन हमे फोर्स ना करे और नीचे उतारने का प्रयास भी ना करें, हम लोग आर-पास की सोच कर चढ़े हैं।
