– राकेश कुमार शर्मा
जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस सरकार के कार्यकाल का चौथा बजट बुधवार को राजस्थान विधानसभा में पेश किया। शायराना अंदाज में पेश बजट में बिजली, पेयजल, खान, उधोग में अच्छी घोषणाएं हुई, पर जनता जिस लोकलुभावन घोषणाओं को सुनना चाहती थी, वे उन्हें नहीं मिली। युवाओं को सरकारी नौकरी, किसानों को कृषि ऋण व अन्य रियायत, कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने संबंधी घोषणाओं का इंतजार था, लेकिन इनके बारे में ना के बराबर घोषणा हुई। अगले साल चुनाव को देखते हुए प्रदेश की जनता, कर्मचारियों, किसानों और व्यापारियों को खासी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लोकलुभावन घोषणाएं करेंगी। हालांकि इसके पीछे आर्थिक विश्लेषकों व विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान की खराब माली हालात के मद्देनजर सरकार वे लोकलुभावन घोषणोएं नही ंकर पाई, जिनके लिए जनता उम्मीद लगाए बैठी है। बजट में भी सरकार की माली वित्तीय स्थिति देखनी को मिली है। कोई बड़ी बजट घोषणा नहीं हुई है। एक संतुलित बजट रखा गया है, जिससे वित्तीय भार ज्यादा नहीं पड़े। वैसे वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने पर भी सरकार ने बजट में कोई विशेष कर भी नहीं लगाए हैं। मात्र चालीस करोड़ के नए कर लगाए हैं तो सरकार ने करीब दो सौ करोड़ रुपए की कर राहत भी दी है। प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में बड़ी आशा थी। सभी कर्मचारी संगठन आशांवित भी थे, सरकार इस बारे में बड़ी घोषणा कर सकती है, लेकिन सरकार ने सातवें वेतन आयोग के संंबंध में कुछ नहीं किया। राज्य बजट में सरकार ने शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला कल्याण में अच्छे प्रावधान किए हैं। स्टाम्प ड्यूटी घटाकर जनता और रियल स्टेट को राहत दी। लगातार राजस्व घाटे के चलते सरकार जनता के अनुरुप बजट की घोषणा करने से बच रही है। इस बार सरकार ने करीब साढ़े तेरह हजार करोड़ का राजस्व घाटा पेश किया है। बजट में नई के बजाय पुराने कार्यों को ही आगे बढ़ाया है। बजट में अच्छा प्रावधान यह किया है कि इस बार जनरल कैटेगेरी के छात्रों की पढ़ाई, स्किल डवलपमेंट के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधान किए हैं। दसवीं से स्नातक स्तर की परीक्षाएं पास करने पर पन्द्रह से पचास की राशि देने के प्रावधान किए हैं, वहीं 90 फीसदी से अधिक अंक लाने वाली छात्रों को स्कूटी देने की घोषणा की है। सवर्ण समाज की आरक्षण मांग को देखते हुए सरकार ने यह घोषणा की है। सरकार ने एसटी-एससी वर्ग के छात्रों के उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। विधवा, गरीब महिलाओं और उनकी बच्चियों की शादी व शिक्षा के लिए नए प्रावधान किए हैं। सरकार ने किसानों को एक लाख नए कृषि कनेक्शन देने की घोषणा करके इनकी नाराजगी को कम करने का प्रयास किया है। हालांकि युवाओं को आस थी कि सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बड़ी घोषणा करेंगी, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। ना ही युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे, उस बारे में कोई ठोस योजना की घोषणा की गई है।
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