जयपुर, 28 मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे कोरोना महामारी से लड़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं एवं प्रदेशवासियों की हरसंभव एवं हर तरह की सेवा करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने आस-पास और अपने सम्पर्क में यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति में कोई भी गरीब, असहाय या वंचित व्यक्ति भूखा नहीं सोए।
श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर जिला कलक्टर और जिला रसद अधिकारियों के साथ राशन सामग्री उपलब्धता, भोजन की व्यवस्था तथा दूसरे राज्यों श्रमिकों एवं अन्य प्रवासियों के राजस्थान से बाहर जाने की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी, चाहे वे किसी भी विभाग में किसी भी पद पर हों, वे यह देखें कि मैं स्वयं किस प्रकार से इस भंयकर महामारी के संकट की घड़ी में स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में भागीदार बन सकता हूं।
यह सुनिश्चित कराने में मदद करें कि उनके मोहल्ले, कॉलोनी या आसपास एक भी व्यक्ति या परिवार भोजन से वंचित ना रहे। स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी अपने क्षेत्रों में रह रहे सभी कर्मचारियों को इसके लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए संदेश दें और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए ड्यूटी भी लगाए।
प्रवासियों के लिए भोजन, पानी एवं चिकित्सा सुनिश्चित करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में रह रहे हर व्यक्ति, चाहे वह राजस्थानी है या दूसरे राज्य का है, को भोजन, पानी एवं चिकित्सा आदि सभी मूलभूत उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि राजस्थान में मौजूद दूसरे राज्यों के श्रमिकों एवं अन्य प्रवासियों के लिए लॉकडाउन के दौरान रहने और भोजन-पानी की सब व्यवस्था राज्य सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी जिले में संसाधनों तथा धन की कमी आड़े नहीं आएगी।
कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएं
श्री गहलोत ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किराना तथा घरेलू जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराने वाली दुकानों पर सभी वस्तुओं की रेट लिस्ट उचित जगह पर प्रदर्शित हो तथा किसी भी ग्राहक के साथ बेइमानी नहीं हो। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और कहा कि इस काम में जिला रसद अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में और शहरी इलाकों में बेघर लोगों को राशन और भोजन सामग्री की आपूर्ति पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है।
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करें
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन तथा वंचित परिवारों को भोजन सामग्री आदि की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि लॉकडाउन पूरी तरह से लागू रहे और लोगों को घरों के अंदर रहते हुए ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार और जिला अधिकारियों को लम्बी अवधि की कार्ययोजना बनाकर काम करना होगा। उन्होंने गौशालाओं में चारे की आपूर्ति, पशुओं के लिए दवाओं तथा पशु-पक्षियों के लिए भोजन-पानी की पर्याप्त आपूर्ति करने के भी निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाओं के लिए गठित कोर ग्रुप के सदस्य अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी, संभागीय आयुक्त, सभी जिलों के कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला रसद अधिकारी उपस्थित थे।
