jaipur.केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अंतरिम बजट 2019-20 में एमएसएमई मंत्रालय के लिए मुख्य बिन्दु निम्न हैं –
अंतरिम बजट 2019-20 में 7011.29 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जो अब तक का सबसे अधिक है।
मंत्रालय के रोजगार सृजन से संबंधित महतवपूर्ण कार्यक्रम ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ (पीएमईजीपी) को 2337 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। यह गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में समावेशी रोजगार सृजन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण गारंटी सुनिश्चित करने के लिए ऋण समर्थन कार्यक्रम के लिए 597 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों को एक करोड़ रुपये तक के ब्याज परक ऋण में 2 प्रतिशत ब्याज दर की छूट देने के लिए 350 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। 2 नवम्बर, 2018 को की गई घोषणाओं के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपये की लागत से 20 बड़े और 100 छोटे प्रौद्योगिकी केनद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में इस पहल के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है।
विनिर्माण और हस्तकला क्षेत्रों में कलस्टर स्थापना के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। चालू वित्त वर्ष में सौर चरखा मिशन की शुरूआत की गई है और इसके लिए 2019-20 (बजट अनुमान) के तहत 143 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत उत्पादन कलस्टरों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक कलस्टर में 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनमें से 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।
