जयपुर. श्ोट्टी वेतन आयोग की सिफारिश्ोंं लागू करवाने के लिए न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश को 7वें भी जारी रहा, जिससे अदालतों में काम-काज ठप रहा। शाम को कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल की हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सतीश कुमार शर्मा और राज्य सरकार के विधि सचिव से वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री और जयपुर शाखा के अध्यक्ष बद्गीलाल चौधरी ने बताया कि दोनों अधिकारियों से वार्ता में कुछ सकारात्मक पहल नजर आई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकलने के कारण आंदोलन बुधवार को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। चौधरी ने बताया कि वकीलों की बार एसोसियेशनें के समर्थन के बाद अब राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से उन्हें समर्थन पत्र मिल गया है। संघ ने इस संबंध में सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से तत्काल सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है।
न्यायिक कर्मचारी संघ, जयपुर शाखा के तत्वावधान में मंगलवार को न्यायिक कर्मचारियों ने राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सुन्दर काण्ड के पाठ किये। बाद में हुई आम सभा में कर्तचारी नेताओं ने सरकार की हठधर्मिता पर आक्रोश व्यक्त किया गया। ज्ञातव्य है कि न्यायिक कर्मचारी 2० जुलाई से सामूहिक अवकाश पर हैं। जिससे अदालतों में न्यायिक काम-काज ठप पड़ा है। अदालतों में केवल आगामी तारीख पेशी दी जा रही है। हाईकोर्ट से मिली जमानत ट्रायल कोर्ट में तस्दीक नहीं हो पा रही है। फाइलें नहीं निकलने से गवाही भी नहीं हो पा रही है। हर कोर्ट में लगाये गये होमगार्ड के दो-दो जवान केवल कोर्टो की सुरक्षा करने तक ही सीमित है।
