जयपुर. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने किसानों को विद्युत दरों में कटौती एवं अन्य राहत पहुंचाने के प्रयासों के लिए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार व्यक्त किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए सिविल लाईबिलिटी की अधिकतम अवधि 4 माह से घटाकर मात्र 2 महीने की जाएगी। इसके अतिरिक्त समझौता राशि की दर को भी सरकार ने 2000 रुपए प्रति हार्स पाॅवर से घटाकर 1000 रुपए प्रति हार्स पाॅवर कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों को ध्यान में रखते हुए शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर वीसीआर मोनीटरिंग कमेटियां गठित की है। ऐसे कृषि आवेदक जो किसी कारण मांग पत्र समय पर जमा नहीं करा पाते हैं उनके लिए दिसंबर 2014 तक के आवेदकों को मांग पत्र राशि जमा कराने का अवसर दिया था। अब सरकार की घोषणा से दिसंबर 2014 के बाद भी किसी कारण मांग राशि जमा न कर सके किसानों को मांग राशि जमा कराने पर एक अवसर और प्रदान किया जाएगा जो किसान हित में निर्णय लिया गया है। परनामी ने कहा कि जिस प्रकार से डिस्काॅम में लोड बढ़ाए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। जिस पर सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए ऐसे समस्त प्रकरणों में शिकायत दूर करने के लिए बढ़ाए गए लोड को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। किसानों के पम्प के लोड चैकिंग में 20 प्रतिशत एवं अधिकतम 5 एच. पी. तक के लोड में रियायत दी जाएगी। इस निर्णय से लगभग 5 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।
