जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य के किसानों और युवाओं को बड़ी सौगात दी। राज्य बजट में सीएम राजे ने किसानों के पचास हजार रुपए तक कर्जा माफ करने की घोषणा की तो युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया है। बजट में सवा लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है, जिसमें 77 हजार भर्तियां शिक्षा विभाग में होगी। पुलिस, राजस्व, चिकित्सा व दूसरे विभागों में नई भर्तियों की घोषणा की गई है। चुनावी वर्ष का असर राज्य बजट पर दिखाई दिया। तीन सीटों पर हुई हार से सबक लेते हुए सीएम राजे ने हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की। सबसे ज्यादा राहत किसानों को दी गई। पचास हजार रुपए तक के कर्जे तो माफ किए, साथ ही सितम्बर 2017 तक ब्याज को भी माफ कर दिया है। किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए राजस्थान कृषक राहत आयोग बनाने की घोषणा की गई है। किसानों को इस साल दो लाख नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
सात लाख घरेलू कनेक्शन मिलेंगे। यहीं नहीं ग्रीन हाउस, पम्प खरीद, गौशाला, कुआ व डिग्गी निर्माण में अतिरिक्त अनुदान बढ़ाया है। गिरते भूजल को देखते हुए सरकार ने करीब 70 हजार करोड़ रुपए की नई सिंचाई व पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरसों-चने को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए बजट रखा गया है। नए बांध बनेंगे। साथ ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को दुगुुना करके राहत दी है। अस्सी साल के बुजुर्ग अब रोडवेज में फ्री घूम सकेंगे। एक सहायक भी पचास फीसदी किराये पर साथ चल सकेगा। सीएम राजे ने कर्मचारियों को एरियर देने की घोषणा की है। इसके लिए छह हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है। साथ ही हर विधानसभा में पन्द्रह किलोमीटर सड़क बनाने और डेढ़ सौ हैण्डपंप की घोषणा की है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि दूसरे टैक्स में कई तरह की राहत दी है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क में छूट दी है। सबसे बड़ी घोषणा रियल स्टेट में की गई है। सरकार ने बजट में पूरे प्रदेश की डीलएसी दरों में दस फीसदी कमी की है और अगले साल भी डीएलसी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि बजट में नए जिलों को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, जिसके लिए सबकी नजर टिकी हुई थी। वहीं संविदा कर्मियों को भी राहत नहीं मिली है।
