delhi. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 23 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान सीडीआरआई का शुभारंभ किए जाने का प्रस्ताव है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इसके परिणामस्वरूप होने वाली आपदाओं से निपटने की दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ लाएगा तथा सीडीआरआई के लिए आवश्यक उच्च स्तर पर ध्यान देने योग्य बनाएगा।
-नई दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना;
-संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत संस्था के रूप में सीडीआरआई के सचिवालय की नई दिल्ली में स्थापना ‘सीडीआरआई संस्था’ अथवा इससे मिलते-जुलते नाम से उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। संस्था का ज्ञापन और ‘सीडीआरआई संस्था’ के उपनियमों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा यथासमय तैयार किया जाएगा और इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
-सीडीआरआई को तकनीकी सहायता और अनुसंधान परियोजनाओं का निरंतर आधार पर वित्त पोषण करने, सचिवालय कार्यालय की स्थापना करने तथा बार-बार होने वाले खर्चों के लिए वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक राशि हेतु भारत सरकार की ओर से 480 करोड़ रुपये (लगभग 70 मिलियन डॉलर) की सहायता को सैद्धांतिक मंजूरी देना; और
-चार्टर दस्तावेज का समर्थित स्वरूप सीडीआरआई के लिए संस्थापक दस्तावेज का कार्य करेगा। एनडीएमए द्वारा विदेश मंत्रालय के परामर्श से संभावित सदस्य देशों से जानकारी लेने के बाद इस चार्टर को अंतिम रूप दिया जाएगा।
