केंद्रीय सूचना आयोग फरवरी 2018 से सिर्फ 2017 में दायर किए गए मामलो की करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली : मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने आज कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने बड़े पैमाने पर लंबित मामलों का निपटारा कर दिया है और फरवरी 2018 तक उसके पास सिर्फ ऐसे मामले रह जाएंगे जो 2017 में दायर किए गए हैं। साल 2016-17 की शुरूआत में आयोग में 35,000 से ज्यादा मामले लंबित थे। माथुर ने कहा कि एक अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक 9,000 मामलों का निपटारा किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘एक अप्रैल 2016 को हमारे यहां करीब 35,000 मामले लंबित थे । 31 मार्च 2017 को हमारे यहां 26,000 मामले लंबित थे। सबसे अहम बात यह है कि 2015, 2009, 2010 वगैरह से हमारे पास 6,000 मामले लंबित थे । हम उनका निपटारा करने में कामयाब हुए हैं ।’’ आयोग के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए माथुर ने कहा कि फरवरी 2018 से आयोग ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा जो 2017 में दायर किए गए। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन में कहा कि 26 मई, 2014 को जब मोदी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार उसके सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने भ्रष्टाचार जरा भी नहीं सहने और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले लोगों को संरक्षण देने की दोतरफा रणनीति अपनायी।’’ सिंह ने कहा कि 2014 में दायर की गयी आरटीआई अर्जियों की संख्या 87,830 थी जो 2016-17 में बढ़कर 2,68,920 हो गयी। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायतों की संख्या में हाल के सालों में पांच गुना तेजी आयी है। यह संख्या 2014 में डेढ़ से दो लाख थी जो अब बढ़कर 11 लाख हो गयी।

सिंह ने कहा कि यह तेजी सरकार की ओर से शिकायतों पर ‘‘त्वरित प्रतिक्रिया’’ देने के कारण आयी है। उन्होंने कहा, ‘‘कंप्यूटर पर सारी फाइलिंग कर दी गई है । कंप्यूटर और वीडियो कांफ्रेंसिंग पर सुनवाई की जा सकती है । पंजीकरण 48 घंटे के भीतर किया जा सकता है । हमने अपीलों और शिकायतों पर नजर रखने के लिए एक ई-मेल और एसएमएस सुविधा शुरू की है ।’’ माथुर ने कहा कि आयोग ने पारदर्शिता अंकेक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की है । उन्होंने कहा कि जन संपर्क प्रणाली की मदद से लोगों के 3,500 सवालों के जवाब दिए गए हैं । माथुर ने कहा कि एक नई व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें लोक प्राधिकारी आयोग की वेबसाइट पर अपने खिलाफ लंबित मामलों को देख सकते हैं । इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वे सुनवाई के लिए पूरी तैयारी के साथ आएं ।