जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करीब 1176 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृतियों से इन जनकल्याणकारी योजनाओं का सुचारू संचालन होने के साथ ही प्रदेशवासियों को इनके माध्यम से राहत मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फ्लैक्सी पूल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित अन्य गतिविधियों के लिए 520 करोड़ 37 लाख रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने के साथ ही सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिल सकेगा।
गहलोत ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए संचालित की गई योजना रिप्स के तहत लंबित दावों के निस्तारण के लिए करीब 471 करोड़ रूपए के अतिरिक्त प्रावधान की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से उद्यमियों को निवेश प्रोत्साहन के तहत मिलने वाली विभिन्न राहतों का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण करने के लिए 166 करोड़ 36 लाख रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा और बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल सकेगी।
गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के लिए भी 18 करोड़ 52 लाख रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से विशेष योग्यजन को समय पर पेंशन मिल सकेगी।
