-मुख्य सचिव ने औद्योगिक संगठनों से की चर्चा
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर शासन सचिवालय में प्रदेश के टैक्सटाइल उद्योग की समस्याओं के समाधान तथा इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्योग एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि कपड़ा उद्योग राज्य में रोजगार सृृजन की दृृष्टि से सर्वाधिक सम्भावनाओं वाला क्षेत्र है। राजस्थान का कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में विशिष्ट पहचान रखता है। इस उद्योग को बढ़ावा देना तथा उद्यमियों को आ रही समस्याओं का सकारात्मक रूप से निराकरण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के कपड़ा उद्यमियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का हल खोजने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है।
बैठक में पाली, बालोतरा, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, किशनगढ़ एवं जयपुर के कपड़ा उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने टैक्सटाइल उद्योग के सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बिजली की दरें तर्कसंगत करने, कैप्टिव पॉवर प्लांट से इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी समाप्त करने, ओपन एक्सेस में खरीदी जाने वाली बिजली में व्हीलिंग चार्ज घटाने, अपने उपयोग के लिए सोलर पॉवर से शत-प्रतिशत विद्युत उपयोग की अनुमति देने का आग्रह किया। इसी के साथ उद्यमियों ने जोधपुर, पाली तथा बालोतरा क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने एनजीटी के आदेशों की पालना तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्तमान सीईटीपी के उन्नयन और नए सीईटीपी की स्थापना के लिए रीको एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहभागिता से योजना बनाने की घोषणा की थी। इस योजना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
बैठक में, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुदर्शन सेठी, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री नरेशपाल गंगवार, उद्योग आयुक्त श्री केके पाठक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
