जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों अचरोल एवं जालोर में हुई विद्युत दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा से संबंधित सभी उपाय सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र योजना तैयार करें। इसके लिए ऊर्जा एवं सभी संबंधित विभागों की जल्द बैठक बुलाई जाए।
गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी स्तर पर होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में विद्युत सुरक्षा संबंधी शिकायतों की निगरानी एवं निस्तारण को एजेंडा में शामिल किया जाए। साथ ही विद्युत निगमों की सुरक्षा ऑडिट में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने वीसीआर के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह समिति सतर्कता जांच की शिकायतों पर कार्यवाही एवं सतर्कता जांच प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया संबंधी मुददों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
गहलोत ने ऊर्जा विभाग को यह भी निर्देश दिए हैं कि सतर्कता जांच की वीसीआर से संबंधित राजस्व निर्धारण की राशि पर जो उपभोक्ता आपत्ति प्रस्तुत कराना चाहते हैं अथवा राजस्व निर्धारण राशि की समीक्षा करवाना चाहते हैं, उनके लिए जिला स्तर पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सुनवाई के लिए निर्धारण राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर आवेदन प्रस्तुत करने पर समिति के समक्ष सुनवाई के लिए ले लिया जाए। कृषि कनेक्शनों के लिए यह राशि 20 प्रतिशत ही जमा करवानी होगी।
बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव ऊर्जा दिनेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
