मई, 2021 से प्रतिमाह एक हजार रूपये तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रूपये तक अनुदान का प्रावधान है। सालाना 1450 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सब्सिडी। अब तक 231 करोड़ रुपये की सब्सिडी से 3 लाख किसान लाभान्वित हुए है।
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