जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने नीति आयोग के साथ होने वाली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक को लेकर विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित इस बैठक में नीति आयोग के समक्ष रखे जाने वाले 21 बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के साथ शुक्रवार को होने वाली इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद, वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी और सलाहकार राजनाथ राम भाग लेंगे।
बैठक में आयोजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि राज्य के साथ सहकारी संघवाद को फिर से मजबूत करने को लेकर नीति आयोग के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के लिए 21 बिंदु तैयार किए गए हैं। जिसमें प्रमुख रूप से जल जीवन मिशन में केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी 90ः10 करने एवं पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देने, फसल खराबे के लिए केंद्र का अनुदान गिरदावरी रिपोर्ट के आधार से देने, आपदा के समय गौशाला को कैटल कैंप के रूप में मान्यता देने, रतलाम-डूंगरपुर-बांसवाड़ा रेल लाइन, नसीराबाद-चौथ का बरवाड़ा रेल लाइन, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में मेमू कोच फैक्ट्री लगाने, कोटा में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना, जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना सहित अन्य विभागों की ऎसी योजनाएं शामिल है जिनमें केन्द्र से अनुदान मिलता है या गाइडलाइन्स जारी की जाती है।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग डॉ. सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग सुंधांश पंत, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग दिनेश कुमार, पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग वैभव गालरिया, खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
