– राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दी मंजूरी, दस हजार पदों पर होगी भर्ती
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के सेवा नियमों में बदलाव की मंजूरी हो गई है। जल्द ही अब भर्ती प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। नियमों में संशोधन और भर्ती को लेकर काफी दिनों से कंप्यूटर अनुदेशक आंदोलित भी है।
राजस्थान शैक्षिक( राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन के जरिये सैकंडरी और सीनियर सैकंडरी स्कूल में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती के नियमों को मंजूरी दी गई है। नियमों में बदलाव से अब भर्ती प्रक्रिया शुरु हो सकेगी। नियमों के कारण भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। इस दौरान मंत्रिपरिषद ने सुशासन के संकल्प के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर, 2021 से चलाए जा रहे इस अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।
मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत देय अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है। इस संशोधन से स्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात अधिवार्षिकी आयु से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की राज्य सेवा अनिवार्य रूप से करनी होगी। ऎेसे कर्मचारी जिनके द्वारा 52 वर्ष की आयु पूर्ण की ली गई है, अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं होंगे। अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात 5 वर्ष की सेवा करने के लिए कार्मिक को बॉन्ड भरना होगा। साथ ही, वे अस्थायी कर्मचारी जो न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं हैं, वे भी इस संशोधन से उच्च अध्ययन अवकाश के लिए पात्र हो सकेंगे।
राज्य सरकार ने पिछले साल बजट में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती निकालने की घोषणा की थी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों के 9862 पद और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों के 295 पद पर भर्ती करने की घोषणा की गई है। लेकिन नियमों के चलते भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने सरकार को चार महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरु करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से भर्ती के लिए आंदोलित है। बुधवार को भी अभ्यर्थियों ने सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री निवास कूच करने का प्रयास किथा, जिसमें पुलिस से झड़प भी हुई। बाद में अधिकारियों से मुलाकात के बाद प्रदर्शन व आंदोलन स्थगित किया गया।
– 10 लाख पट्टों का वितरण
बैठक में बताया कि प्रदेश के 33 जिलों की 10 हजार 571 ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांवों के संग शिविरों के माध्यम से करीब 10 लाख पट्टों का वितरण कर गांव-ढाणी तक बसे लोगों को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही 14 लाख 86 हजार 142 प्रकरणों में राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, 11 हजार 354 प्रकरणों में आबादी विस्तार के लिए 18 हजार 200 हैक्टेयर से अधिक राजकीय भूमि का आवंटन, एक लाख 45 हजार 107 प्रकरणों में आपसी सहमति से खाता विभाजन, 14 लाख 99 हजार 154 नामांतरण, 2 लाख 32 हजार 766 प्रकरणों में सीमाज्ञान, 20 हजार 832 मामलों में 28 हजार 517 हैक्टेयर राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया है। अब तक 14 हजार 864 भूमिहीनों को 4 हजार 509 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। शिविरों में 13 हजार 67 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त का भुगतान किया गया एवं 3 लाख 45 हजार से अधिक नए जॉबकार्ड जारी किए गए। विधवा, वृद्धजन, विशेष योग्यजन, एकल नारी आदि से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं के एक लाख 73 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पालनहार योजना के 67 हजार से अधिक प्रकरणों में लोगों को लाभान्वित किया गया। साथ ही 8 लाख 80 हजार से अधिक व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। अभियान में 22 विभागों के माध्यम से एक ही स्थान पर लोगों के काम किए जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद् ने शेष शिविरों में भी जन सेवा के संकल्प को साकार करने के लिए इसी भावना के साथ आगे भी काम करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया।
