जयपुर। केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चे पर जनता के साथ धोखा किया है। राज्य सरकार के कुप्रबन्धन के कारण राजस्थान महंगाई को लेकर देश में सबसे उपरी पायदान पर आ गया है। राजस्थान में महंगाई की दर पिछले एक साल से हर माह राष्ट्रीय औसत से अधिक बढ़ी है और प्रदेश सर्वाधिक महंगाई वाले राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष सितम्बर में देश में महंगाई दर जहां 5.02 प्रतिशत रही वहीं राजस्थान में यह महंगाई दर 6.53 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर रही है। कमजोर आर्थिक प्रबन्धन के कारण खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल की कीमतों को रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आज राजस्थान में पेट्रोल, डीजल पर सर्वाधिक वैट, सर्वाधिक मंडी टैक्स व सर्वाधिक महंगी बिजली के कारण जनता महंगाई की आग में झुलस रही है। मेघवाल ने कहा कि जनता को भ्रमित कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चे पर विफलता ही साबित की है। अब जनता कांग्रेस नेताओं के इस झूठे रवैये को समझ चुकी है। कांग्रेस सरकार ने पिछले दिनों महंगाई राहत कैंप का जो छलावा प्रदेशवासियों के साथ किया उससे यह स्पष्ट हो गया कि इनकी नीतियों, आर्थिक व वित्तीय प्रबंधन के कारण प्रदेश में महंगाई बढ़ी है। इसी की स्वीकार्यता को छुपाने के लिए राहत कैंप का ढोंग किया गया था। राज्य सरकार ने महंगी बिजली से राहत देने के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री का ढोंग करके उपभोक्ताओं से जमकर फ्यूल सरचार्ज वसूला। पिछले चार वर्षों में इसी फ्यूल सरचार्ज के रूप में 1.35 करोड़ उपभोक्ताओं से 4 हजार करोड़ की वसूली की जा चुकी है। केन्द्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि महंगाई के साथ ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए है। इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार में एक तरफ मंत्रियों के घरों और सरकारी कार्यालय के बेसमेंट से करोड़ो रुपये मिल रहे हैं वहीं इनके पास रेजिडेंट डॉक्टर व अन्य सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए वेतन भी नहीं है। गणपति प्लाजा में भी गत दिनों जांच एजेंसियों ने लॉकर से कई किलो सोना व करोड़ों की नकदी बरामद की, इसी प्रकार लाल डायरी के काले कारनामों को सारा प्रदेश अब समझ गया है कि पूरी कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार को आवरण में लिपटी हुई है। मेघवाल ने कहा कि इंडियन स्टेट्स एंड इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों में राजस्थान नंबर एक पर रहा है। इसके अनुसार 78 प्रतिशत लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार या घूसखोरी के बगैर कार्य करवाना असंभव सा हो गया है। एंटीकरप्शन ब्यूरो के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022 में 511 और 2023 में 281 भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज हुई। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 28.03 प्रतिशत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में करीब 8 प्रतिशत विकास दर और बहुत कम महंगाई दर वाला भारत कांग्रेस को सौंपा था, 2014 में इन्होंने करीब 5 प्रतिशत की विकास दर और 10 प्रतिशत की औसत महंगाई वाला भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपा था। लूट, झूठ व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर जनता को महंगाई व कुशासन से त्रस्त करना कांग्रेस के रवैये में है। मेघवाल ने कहा कि अगर वैश्विक परिदृश्य को देखा जाए तो आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों में महंगाई की दर भारत से अधिक है। वर्तमान की ग्लोबल जियो पालिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन व अन्य चुनौतियों के बावजूद भी देश में स्ट्रांग फंडामेंटल व सुदृढ़ वित्त प्रबंधन के चलते बैंक क्रेडिट में बढोतरी हुई है। कंस्ट्रकशन सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल फॉरमेशन भी बढ़ा है। इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि देश विश्व की तीसरी बड़ी इकोनामी बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है।
