-सीएससी नये भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएगा
दिल्ली। केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सरकार 2022 तक भूख और अभाव से मुक्त नया भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवर्तन के दूत ग्रामीण स्तर के उद्यमी (वीएलई) ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मंत्री महोदय ने कहा कि एनडीए सरकार को परिवर्तन के इन दूतों पर पूर्ण विश्वास है।
दिल्ली। केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सरकार 2022 तक भूख और अभाव से मुक्त नया भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवर्तन के दूत ग्रामीण स्तर के उद्यमी (वीएलई) ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मंत्री महोदय ने कहा कि एनडीए सरकार को परिवर्तन के इन दूतों पर पूर्ण विश्वास है।
उन्होंने कहा कि पतंजलि और इफको अपने उत्पादों को सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) पर उपलब्ध कराने पर सहमत हैं और इससे सीएससी की व्यवहार्यता को काफी बढ़ावा मिलेगा। 2500 से अधिक वीएलई को संबोधित करते हुए मंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में सीएसई, वीएलई के उल्लेखनीय प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने दूर-दराज के क्षेत्रों में अपने सीएससी के जरिए सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए महिला वीएलई की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमती जानकी कश्यप का उल्लेख किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में डिजिटल सुविधायें प्रदान कीं।मंत्री ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ पांच महिला वीएलई को अमरीका भेजेगा और वीएलई सोसाएटीज के उत्कृष्ट जिले को एक लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान करेगा। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी वीएलई और अधिकारियों को ‘संकल्प से सिद्धि’ की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि 800 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के माध्यम से मेडिकल टेली कंसल्टेशन के लिए पतंजलि के साथ 40,000 सीएससी पंजीकृत हैं।
इस अवसर पर आचार्य बालकृष्णजी ने देश को बीमारी मुक्त करने के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में योग सिखाने के वास्ते पतंजलि योग पीठ में सीएससी, वीएलई को नि:शुल्क योग प्रशिक्षण देने की घोषणा की। इस अवसर पर यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. अजय भूषण पांडे ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवाएं देने में सीएससी, वीएलई की उपलब्धियों की सराहना की। भूषण ने कहा कि वीएलई ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चों, वृद्ध लोगों, मरीजों और ऐसे व्यक्ति जो आधार केन्द्रों तक नहीं जा सकते, उनके घरों में जाकर उनका नामांकन कर यूआईडीएआई की मदद की है।
इस अवसर पर निम्नलिखित नई सेवाओं का शुभारंभ किया गया-
- सीएससी के माध्यम से पतंजलि उत्पादों की बिक्री का शुभारंभ : सामान्य सेवा केंद्रों के विशाल नेटवर्क के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पतंजलि उत्पादों की बिक्री के लिए सीएससी, एसपीवी ने पतंजलि आयुर्वेद के साथ समझौता किया है।
- सीएससी के माध्यम से भारत बिल भुगतान सेवा का शुभारंभ : भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के तत्वाधान में भारत बिल भुगतान सेवा (बीबीपीएस) एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है। सीएससी, एसपीवी के भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई बनने से सीएससी, बीबीपीएस सेवाएं प्रदान कर ग्रामीणों को उनके बिजली, पानी, गैस, डीटीएच और मोबाइल बिलों का भुगतान करने में मदद कर सकती है।
- आधार आधारित भुगतान प्रणाली में जमा सेवा –डीजी भुगतान का शुभारंभ : एनपीसीआई के सहयोग से सीएससी, एसपीवी ने ग्रामीण लोगों की वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधार आधारित भुगतान सेवा ‘डिजि भुगतान’ का शुभारंभ किया। 22 अगस्त, 2017 को डिजि भुगतान के अंतर्गत इसकी नकद जमा सेवा भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत नागरिक अपने आधार से जुड़े किसी भी बैंक खाते में नकद राशि जमा कर सकते हैं।
- सीएससी के जरिए उर्वरक, बीज जैसे इफको उत्पादों की ब्रिकी के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान : सीएससी ने डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए इफको और समूह कंपनियों के सभी उत्पादों के विपणन और उनकी सेवाएं प्रदान करने के लिए इफको के साथ साझेदारी की है। इस सेवा के अंतर्गत वीएलई किसानों से कृषि उत्पादों और अन्य सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में आर्डर प्राप्त कर इसे सीएससी पोर्टल पर आर्डर कर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
- सीएससी और इग्नू के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान : सीएससी, एसपीवी ने देशभर के सीएससी नेटवर्क के जरिए अपनी ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करने के लिए इग्नू के साथ साझेदारी की है। इन सेवाओं में इग्नू के संभावित और पंजीकृत छात्रों के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन प्रवेश फार्म और परीक्षा फार्म जमा करने, ऑनलाइन पुन: पंजीकरण करने और ऑनलाइन भुगतान सुविधाएं शामिल हैं।
- एनईजीडी और इग्नू के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान : एनईजीडी ने अपने डिजिटल भारत क्षमता निर्माण के एजेंडा के लिए समन्वय स्थापित करने के वास्ते इग्नू के साथ साझेदारी की है। साझेदारी के तहत इग्नू एनईजीडी के क्षमता निर्माण और जागरूकता फैलाने की सामग्री तैयार करने तथा संवाद गतिविधियों के लिए अपनी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
- सीएससी के जरिए टेली रेडियोलॉजी सेवा के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान : अस्पतालों और जांच केंद्रों के एक्सरे, सीटी और एमआरआई को रेडियोलॉजिस्ट से जोड़ने वाले देश के पहले जांच नेटवर्क, ‘5सी नेटवर्क’ ने जमीनी स्तर पर रेडियो जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीएससी, एसपीवी के साथ साझेदारी की है।
- टेली जीएसटी सेवा के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान : सीएससी, एसपीवी ने देश के ग्रामीण और उप नगरीय इलाकों में कम्प्यूटरीकृत हिसाब-किताब बढ़ाने और जीएसटी के अनुपालन के लिए टेली समाधान की सहायक टेली शिक्षा के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत छोटे कारोबारों और व्यापारियों के लिए जीएसटी अनुपालन के लिए वीएलई को टेली से जीएसटी बिलिंग के नवीनतम संस्करण का मानार्थ लाइसेंस और सॉफ्टवेयर प्राप्त होगा।