जयपुर।मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में भूमि आवंटन के निर्णय किए. संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि बैठक में जोधपुर के बावडी तहसील में इण्डियन आॅयल काॅर्पोरेशन और हिन्दूस्तान पेट्रोलियम काॅर्पोरेशन को एलपीजी बाॅटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए 50-50 एकड़ भूमि आरक्षित दर से डेढ गुना अधिक की दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया।
साथ ही, नगर विकास न्यास, कोटा में केन्द्र सरकार के सहायक केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को आॅफिस कम रेजिडेंस के लिए आवंटित 2700 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन पूर्व में निर्धारित 5 हजार रुपये प्रति वर्ग मी. की दर की बजाय वर्तमान आरक्षित दर 7 हजार रुपये प्रति वर्ग मी. से 15 प्रतिशत अधिक पर किए जाने का निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि आयकर विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सरकारी आवास सुविधा के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ग्राम कांकरदा-भूणाबाय में 13265 वर्ग मी. भूमि आरक्षित दर 4186 रुपये प्रति वर्ग मी. के 200 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अतिरिक्त यानी 9628 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर पर किए जाने का निर्णय किया गया। राठौड़ ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के अनुरूप झालावाड़ जिले में राजस्थान राज्य बीज विकास निगम की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी। इस निर्णय के बाद बीज निगम का केन्द्र स्थापित करने का कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ हो जाएगा।
राज्य मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की अनुशंषा के अनुसार मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की सरकार के पिछले कार्यकाल में विद्याभारती से जुड़ी 12 संस्थाओं को पिछड़े क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवंटित भूमि पुनः आवंटित करने का अनुमोदन किया है। साथ ही, राज्य सरकार ने 1950 में स्थापित राजस्थान भूमि विकास निगम को उपयोगिता नहीं होने के कारण बंद करने का निर्णय लिया है।
-रिप्स-2014 नियमों में बदलाव
राठौड़ ने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के नियमों में बदलाव कर इस प्रावधान को मंजूरी दी है कि कस्टमाइज पैकेज प्राप्त करने वाले उद्यमी निर्धारित अवधि में निवेश और रोजगार सृजन की घोषणा को पूरा नहीं करने पर एक शपथ पत्र के आधार पर इस योजना के सामान्य लाभ ले सकेंगे।
