delhi.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सरकार भारत के समुद्री हितों के लिए किसी भी पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए नौसेना के आधुनिकीकरण और से बेहतरीन प्लेटफार्मों, हथियारों और सेंसर से लैस करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। श्री राजनाथ सिंह मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में नौसेना के सात नए स्टील्थ फ्रिगेट्स (रडार को मात देने वाला युद्धपोत) में से पहले युद्धपोत आईएनएस नीलगिरि के लॉन्च के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मूल्य के हिसाब से भारत का 70% और मात्रा के लिहाज से 95% व्यापार समुद्री मार्ग से हो रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री डकैती, आतंकवाद या संघर्ष के कारण समुद्री व्यापार में मामूली व्यवधान भी देश की आर्थिक वृद्धि एवं कल्याण पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है और इसके वाणिज्यिक हित दूर-दूर तक फैल रहे हैं लेकिन उसे पड़ोसी की दुश्मनी जैसी तमाम चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा, “राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद एक चुनौती बनी हुई है और मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार देश हित में कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकेगी। संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करना भी ऐसा ही एक निर्णय है। हमें विश्वास है कि यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास एवं समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगा।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी देश की विश्वसनीय रक्षा उसकी स्वदेशी रक्षा क्षमता पर आधारित होती है। उन्होंने रक्षा उपकरणों के संदर्भ में ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजाइन एंड मेक इन इंडिया’ पर जोर दिया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसेना डिजाइन महानिदेशालय ने 19 से अधिक जहाजों का डिजाइन तैयार किया है जिनके आधार पर 90 से अधिक जहाजों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत आज उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल है जो खुद अपने विमान वाहक एवं सामरिक युद्धपोत का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा, “विभिन्न शिपयार्डों को अब तक मिले कुल 51 जहाजों एवं पनडुब्बियों के ऑर्डर में से 49 का निर्माण स्वदेशी तौर पर किया जा रहा है। यह 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2027 तक 70% रक्षा स्वदेशीकरण के हमारे लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है।”
रक्षा मंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण उद्योग में काफी श्रमबल की जरूरत होती है और इसमें न केवल अपने क्षेत्र बल्कि विभिन्न उपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए रोजगार सृजन की अपार क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा, “एक जीवंत जहाज निर्माण उद्योग देश के समग्र आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।” उन्होंने कहा कि एक युद्धपोत के निर्माण से 8 साल की अवधि के लिए 4,800 कर्मियों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 27,000 कर्मियों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलता है। कुल युद्धपोत लागत का लगभग 87% रकम भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की जाती है जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
