– हाईकोर्ट ने सरकार को पीजी कर चुके डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को वापस लौटाने के आदेश दिए
जयपुर. राजस्थान में पीजी डॉक्टर्स की सर्विस लेने के लिए जारी बॉन्ड पॉलिसी पर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को पीजी कर चुके डॉक्टर्स के जमा किए डॉक्यूमेंट्स को वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बॉन्ड पॉलिसी के तहत जिन डॉक्टर्स को बैकडोर एंट्री देकर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति रद्द करके काउंसलिंग के जरिए वापस भर्ती की जाए। डॉक्टर प्रशांत पाराशर ने बताया राज्य सरकार ने साल 2014 से बॉन्ड पॉलिसी जारी की है। इसके तहत डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने वाले डॉक्टर्स को 2 साल सरकार के यहां सर्विस देना अनिवार्य किया था। इसके तहत मई 2022 में पूरे प्रदेशभर में जिन 650 डॉक्टर्स का बैच पास आउट हुआ। उन्हें सरकार ने अब तक सर्विस ज्वाइन नहीं करवाई। इतना ही नहीं पीजी के लिए कॉलेजों में जो एमबीबीएस पास करने के डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, उन्हें भी अपने पास जब्त कर रखा है। इस कारण अब पिछले 8 महीने से पीजी कर चुके डॉक्टर्स की न तो सेवाएं बॉण्ड पॉलिसी के तहत सरकार ले रही और न ही उनके एमबीबीएस के जमा डॉक्यूमेंट को छोड़ रही। इस कारण पीजी कर चुके डॉक्टर्स पिछले 8 महीने से बेरोजगार घूम रहे है। डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण न तो वह दूसरे हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे पा रहे और न ही सरकार उन्हें बॉण्ड पॉलिसी के तहत सर्विस दे रही। आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में जयपुर में डॉक्टर्स ने इस बॉण्ड पॉलिसी के तहत डॉक्यूमेंट जब्त करने और चहेते डॉक्टरों को बैकडोर एंट्री के जरिए नियुक्ति देने का जबरदस्त विरोध किया था। सरकार ने इस साल जुलाई में एक आदेश जारी करके पीजी कर चुके डॉक्टर्स की काउंसलिंग करके नियुक्ति देने के आदेश दिए। लेकिन इन आदेशों से पहले और बाद में सरकार ने अपने कुछ चहेते लोगों को डायरेक्ट नियुक्ति (पॉलिसी के तहत) दे दी। उनकी न तो काउंसलिंग की और न ही मेरिट लिस्ट जारी की। इसी के विरोध में सभी डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बैंच ने सरकार को ये आदेश जारी किए। हाईकोर्ट में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और समीर जैन की बैंच ने सरकार को आदेश जारी करते हुए डॉक्टर्स के जमा डॉक्यूमेंट को जल्द से जल्द लौटाने के आदेश दिए है। इसके साथ ही जिन डॉक्टर्स को बैकडोर एंट्री दी है उनकी नियुक्ति रद्द करके जल्द से जल्द बॉण्ड पॉलिसी के तहत काउंसलिंग करके डॉक्टर्स को नियुक्ति देने के निर्देश दिए है।
