जयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने देश के व्यापारी वर्ग को एक ईमानदार एवं पारदर्शी कर व्यवस्था से जुडने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब एक साल से लगभग 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश के आम कारोबारी ने जिस भावना के साथ जीएसटी प्रणाली को अपनाया है वह अभूतपूर्व है। गोयल मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की मौजूदगी में जीएसटी को लेकर जयपुर में प्रदेशभर से आए उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जीएसटी की कामयाबी में देश के हर उस छोटे से छोटे व्यापारी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसने पहली बार कर अदायगी को कर्तव्य समझा और राष्ट्रहित में इसे स्वीकार किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने समय-समय पर कारोबारियों के सामने आ रही समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझा और जीएसटी काउंसिल में उनकी मजबूती से पैरवी की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश से जुड़ी कई वस्तुओं और सेवाओं को काउंसिल ने तार्किक बनाया है। समय-समय पर जो राहत हमें मिलीं उसका फायदा प्रदेशभर के उद्योग जगत को मिला है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जिस संवेदनशीलता के साथ श्रीमती राजे ने जीएसटी से जुड़ी व्यापारियों की आशंकाओं और समस्याओं को उच्च स्तर पर उठाया और उनके हक में पैरवी की वह काबिले-तारीफ है। उन्होंने कहा कि श्रीमती राजे के रूप में राजस्थान को एक ऎसा मुख्यमंत्री मिला है जो किसी भी विषय को गहराई के साथ समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखता है। गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों की जायज समस्याओं के आधार पर समय-समय पर इसमें सुधार किए हैं। कर प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही एक-चौथाई से अधिक वस्तुओं की कर दरों में कमी की गई है जिसका लाभ व्यापारियों को तो हुआ ही, आम उपभोक्ता को भी राहत मिली। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के जीएसटी के संबंध में सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि सुझावों पर विचार किया जाएगा और परीक्षण के बाद आवश्यक बदलाव के लिए काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार व्यापारियों एवं कारोबारियों की जायज मांगों और समस्याओं के लिए संवेदनशील है।
इससे पहले राजस्थान के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि जीएसटी के कारण देश में कॉपरेटिव फेडरेलिज्म मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में जीएसटी को लेकर तहसील स्तर तक भी व्यापारियों से संवाद किया गया। उनकी आशंकाओं के समाधान के लिए अब तक 1200 से अधिक वर्कशॉप आयोजित की गयी हैं। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल के सभापति sसडी शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा, विधायक मोहनलाल गुप्ता, अशोक परनामी, सुरेन्द्र पारीक, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त मुकेश शर्मा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) प्रवीण गुप्ता तथा आयुक्त जीएसटी आलोक गुप्ता सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
