जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब घरेलू व कृषि बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। फ्यूल सरचार्ज की 2500 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। गुरुवार को फ्री स्मार्ट फोन योजना की लॉन्चिंग के दौरान गहलोत ने कहा फ्यूल सरचार्ज माफ करने के बदले बिजली कंपनियों को सरकार 2500 करोड़ रुपए देगी। कृषि और घरेलू कंज्यूमर्स का अब फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह खत्म किया जाता है। गहलोत ने कहा प्रदेश से लोगों की डिमांड थी कि फ्यूल सरचार्ज खत्म किया जाए। पहले 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ था। अब कितने ही यूनिट हों, कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। सीएम की इस घोषणा से आम बिजली कंज्यूमर का हर महीने कम बिजली बिल आएगा। अगले बिल से इसका असर देखने को मिलेगा। सीएम की घोषणा के बाद सभी बिजली कंपनियों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बिलिंग सॉफ्टवेयर के डेटा को अपडेट किया जाएगा। सीएम ने इस साल बजट में 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की घोषणा की थी। बाद में 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ करने की घोषणा की थी। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर फ्यूल सरचार्ज वसूला जाता है। हर यूनिट पर औसतन 30 से 70 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल सरचार्ज वसूला जाता है। फ्यूल सरचार्ज की रेट बिल में अलग-अलग होती है। कंपनियां बिजली प्रोडक्शन में काम आने वाले कोयले की दरें बढ़ने पर भी फ्यूल सरचार्ज वसूलती है। इसके लिए नियामक आयोग में याचिका दायर करनी होती है। नियामक आयोग से मंजूरी के बाद फ्यूल सरचार्ज वसूला जाता है। फ्यूल सरचार्ज का पैसा फिक्स नहीं होकर वैरिएबल होता है।
-राज्यपाल से पुलिस आयुक्त जोसफ की शिष्टाचार भेंट
जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र से गुरुवार को राजभवन में जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने मुलाकात की। पुलिस आयुक्त (जयपुर) का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से उनकी यह पहली शिष्टाचार भेंट थी।
