देहरादून । वेतन विसंगति दूर किए जाने व सातवें वेतनमान के भत्तों के भुगतान को लेकर राज्य कर्मचारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। परिषद से जुड़े कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदेश भर में मुख्यालयों पर धरना दिया। मंत्री, विधायकों के आवास का घेराव होगा। चार अक्तूबर को सचिवालय कूच कर सरकार को कर्मचारी ताकत दिखाएंगे।
देहरादून में विकास भवन में कर्मचारियों ने धरना दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया गया। अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने कहा कि वेतन विसंगति का निस्तारण न होने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वेतन भत्तों पर भी सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। एसीपी की पुरानी व्यवस्था को भी बहाल नहीं किया जा रहा है। इन्हीं तमाम खामियों के चलते कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि सरकार को मांगों के निस्तारण को लेकर पर्याप्त समय दे दिया गया है। अब आंदोलन को तेज किया जाएगा। सचिवालय कूच में सरकार को कर्मचारी ताकत से वाकिफ कराया जाएगा।
धरने में अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, प्रवक्ता अरुण पांडे, ओमवीर सिंह, पीएल बड़ोनी, नंद किशोर त्रिपाठी, शक्तिप्रसाद भट्ट, आरएस बिष्ट, जगमोहन सिंह नेगी, अंजू बडोला, गुड्डी मटूडा, रेनू लांबा, ललिता नेगी, एमपी शाही, वीरेंद्र सजवाण, इंद्रमोहन कोठारी, ऋषिराम पैन्यूली, सुनील डोबरियाल, सीपी सुयाल, रामकृष्ण नौटियाल, पान सिंह राणा, राकेश शर्मा, केसी पांडे, आरपी जोशी, भोपाल सिंह, शिशुपाल सिंह, सत्यवती, सुनील देवली, आमोद नौटियाल, अतोल सिंह राणा, हर्षपति गौड़, सीएल असवाल आदि मौजूद रहे।
प्रस्तावित आंदोलन 26 सितंबर से तीन अक्तूबर तकः कैबिनेट मंत्रियों व विधायकों का घेराव चार अक्तूबर को। देहरादून में महारैली नौ से 11 अक्तूबर तक हर जिला मुख्यालय पर कार्यबहिष्कार। 11 अक्तूबर को जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस, टिहरी में कर्मचारियों ने धरना दिया
