जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए राज्य सरकार ने विगत तीन वर्षों में एक से बढ़कर एक निर्णय लिए हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं।
हलोत बुधवार को पंत कृषि भवन में राजस्थान किसान आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष महादेव सिंह खण्डेला एवं उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया के कार्यग्रहण अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि किसानों की उन्नति के लिए आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और बेहतर निर्णय ले सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में अलग से कृषि बजट लाने जा रही है। किसानों के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने पर भी कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के माध्यम से विभिन्न रियायतें दी गई हैं। पशुपालकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना लागू की गई है।
गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश में अधिकार आधारित युग की शुरूआत हुई। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा के रूप में रोजगार का अधिकार लोगों को मिला। मनरेगा के माध्यम से लोगों की रोजगार की चिंता दूर हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब वर्ग के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोलने जैसा क्रांतिकारी कदम उठाया है।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए किसान आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
