दिल्ली। सरकार ने मंत्रालयों, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय कार्यालयों, सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों, ईमेल इत्यादि के जरिए प्राप्त होने वाली सूचनाओं, कॉल, मीडिया जानकारी की समीक्षा के लिए 26 जून, 2017 को एक जीएसटी फीडबैक एंड एक्शन रूम (एफएआर) का गठन किया है. करदाताओं एवं कर अधिकारियों के सवालों का जवाब देने और वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों सुलझाने के लिए एक जीएसटी फीडबैक एंड एक्शन रूम (एफएआर) का गठन किया है, जो 26 जून, 2017 से प्रभावी हो गया है। एफएआर का मुख्य उद्देश्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय कार्यालयों, सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों, ईमेल इत्यादि के जरिए प्राप्त होने वाली सूचनाओं, कॉल, मीडिया जानकारी इत्यादि की समीक्षा करना है।
अधिकारियों की एक टीम मीडिया के विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, फेसबुक इत्यादि और विभिन्न सरकारी विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त ईमेल पर नजर रखती है और इस बारे में वास्तविक समय पर जानकारी राजस्व सचिव (विशेष ड्यूटी अधिकारी के जरिए), सीबीईसी के अध्यक्ष (विशेष ड्यूटी अधिकारी के जरिए), सदस्य (प्रशासन), जीएसटीएन अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी को देती है। एफएआर में कई टेलीफोन नम्बर हैं जो कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध हैं और इस बारे में जानकारी केन्द्र एवं राज्यों के जीएसटी अधिकारियों को दे दी गई है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
