जयपुर। जोधपुर में 13 लाख रुपए के गेंहूं के गबन करने के मामले में 12 राशन डीलर्स के खिलाफ रसद विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं करने पर लोकायुक्त एस.एस. कोठारी ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार से इस मामले में एक जांच समिति का गठन कर प्रकरण की जांच करा एवं जांच के बाद प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अपने अभिमत एवं टिप्पणी सहित 27 सितम्बर तक लोकायुक्त कार्यालय पेश करने को कहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के हजारों बोरी गंेहूं का मशीन से फर्जी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक की ओर से रिपोर्ट मांगने के बाद फरवरी 2017 में रसद विभाग ने शहर के 12 डीलर्स के लाईसेन्स को निलम्बित कर दिएए लेकिन इसके बाद जांच के नाम पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है. जबकि केवल एक महीने में ही 13 लाख रुपए का गबन डीलरों के द्बारा किया गया। करीब 597ण्56 क्ंिवटल गेंहूं के गबन के इस मामले में सम्बन्धित डीलर्स से गबन की राशि भी नहीं वसूली और ना ही एफआईआर दर्ज करवाई। खाद्य विभाग के नियमानुसार निलम्बित राशन की दुकान तीन महीने बाद स्वत ही बहाल हो जाती है। इसी नियम का फायदा उठा कर राशन डीलर लाला केशवनाथ ने कोर्ट से स्टे तक ले लिया।
