रोजगार सुजन में एमएसएमई का प्रमुख योगदान, पेपरलेस, कैशलेस और कान्टैक्टलेस पारदर्शी व्यवस्था है जेम पोर्टल
-आयुक्त उद्योग
जयपुर, 17 जनवरी। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण ही राज्य मेंं सरकारी खरीद में एमएसएमई सैक्टर से 80 प्रतिशत खरीद के लिए इस सेक्टर को प्राथमिकता के प्रावधान हैे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का जेम पोर्टल सरकारी खरीद का ऎसा ई-हाट पोर्टल है जहां एमएसएमई इकाइयों को अपने उत्पाद देश के किसी भी कोने की सरकारी खरीद मेंं बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की सुविधा है। उन्हाेंने बताया कि इस प्लेटफार्म का लाभ सरकारी क्रेता और विक्रेता दोनों ले सकते हैं।
डॉ. अग्रवाल शुक्रवार को ओटीएस में जेम संवाद कार्यशाला आउट रीच अवेयरनेस प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान सरकार ने क्रान्तिकारी अग्रगामी कदम उठाए है। उन्होंने कहा कि जहां बड़े उद्योग करोड़ रुपये के निवेश के बाद चंद लोगों को ही रोजगार दे पाते हैं वहीं एमएसएमई उद्यम कम निवेश के बावजूद अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इनके विकास के लिए कृत संकल्पित है।
आयुक्त उद्योग श्री मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा कि सरकार का जेम पोर्टल पेपरलेस, कैशलेस और कान्टैक्टलेस पारदर्शी व्यवस्था है। इससे जहां एमएसएमई उद्यमों को एक ही प्लेटफार्म पर सरकारी क्षेत्र से कारोबार के लिए समूचे देश में बाजार उपलब्ध होता है वहीं सरकारी खरीदकर्ता भी पेचदगियों से परे आसानी से इस प्लेटफार्म के माध्यम से खरीद कर सकते है।
आयुक्त श्री अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में भी इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई उद्यमों ने करीब 500 करोड़ का कारोबार किया है पर अभी कारोबार के वॉल्यूम को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों व उपक्रमों और एमएसएमई उद्यमों को आगे आकर इस पोर्टल पर पंजीयन कराकर मल्टीपल प्लेटफार्म की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।
केन्द्र सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार ने बताया कि सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और एमएसएमई उद्यमों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए जेम पोर्टल विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल इण्डिया की दिशा में यह बढ़ता हुआ कदम है। इस पोर्टल पर तीन लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों और सेवा प्रदाताओं के 17 लाख 84 हजार से अधिक उत्पाद/सेवाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जेम पोर्टल के माध्यम से 31 लाख से अधिक आदेश दिए जा चुके हैं।
श्री सुरेश ने कहा कि मई 2017 में लांट किया गया जेम पोर्टल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल है और इसमें नए नए फीचर्स लाए जा रहे हैं ताकि अधिक उपादेय हो सके।
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजेश जैन ने प्रजेटेंशन के माध्यम से जेम पोर्टल की बारीकियों को समझाया।