delhi.सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रमुख संवाहक की भूमिका की पहचान करते हुए, आम बजट 2018-19 में बुनियादी ढांचे के आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस क्षेत्र के लिए बजटीय और अतिरिक्त बजटीय व्ययों को 2017-18 के 4.94 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2018-19 में 5.97 करोड़ रुपए कर दिया है। 2018-19 में परिवहन क्षेत्र के लिए 1,34,572 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक आबंटन किया गया जबकि आपदा से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए 60 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया। इस आशय की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज संसद में आम बजट 2018-19 को पेश करते हुए की।
शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकार ने समग्र बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के माध्यम से 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 100 आदर्श स्मारकों का भी उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के अन्तर्गत किए गए कार्यों की सराहना करते हुए जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2.04 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 99 शहरों का चयन किया गया है। 2350 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है और 20,852 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
धरोहर शहरों को पुन: विकसित करने के लिए राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना को अंजाम दिया जा चुका है। अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपए की राज्य स्तरीय योनजाओं को स्वीकृति दे दी गई है। 19,428 करोड़ रुपए मूल्य की 494 परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति अनुबंध और 12,429 करोड़ रुपए की लागत की 272 परियोजनाओं के लिए सीवर कार्यों के लिए अनुबंध प्रदान कर दिए गए हैं। 482 शहरों ने क्रेडिट रेटिंग प्रारंभ कर दी है और 144 शहरों को निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हो चुकी है।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अलावा वित्तीय बुनियादी परियोजनाओं में मदद के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को मदद प्रदान करेगा।
सड़क क्षेत्र में हाल ही में स्वीकृत भारतमाला परियोजना का उद्देश्य प्रथम चरण में 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 35 हजार किलोमीटर राजमार्ग को विकसित करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विशेष उद्देश्य वाहनों और टोल, संचालन एवं स्थानांतरण (टीओटी) एवं बुनियादी निवेश कोष जैसे अभिनव ढांचों के उपयोग को अपनी सड़क परिसंपत्तियों में शामिल करने पर विचार करेगा।
सीमावर्ती क्षेत्रों पर संपर्क में वृद्धि के क्रम में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार सेला पास के अंतर्गत सुरंग का निर्माण कराएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार सी-प्लेन गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करेगी।
