नयी दिल्ली: किसान कल्याण की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि इस साल के बजट में किसानों को फसलों की उचित क़ीमत दिलाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि किसानों की मेहनत के अनुरूप बेहतर आय सुनिश्चित की जा सके।
आकाशवाणी पर प्रसारित ‘मन की बात’ कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ यह तय किया गया है कि अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य :एमएसपी: उनकी लागत का कम-से-कम डेढ़ गुणा घोषित किया जाएगा। अगर मैं विस्तार से बताऊँ तो एमएसपी के लिए जो लागत जोड़ी जायेगी, उसमें दूसरे श्रमिकों का मेहनताना, अपने मवेशी, मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का ख़र्च, बीज का मूल्य, उपयोग की गयी हर तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई का ख़र्च, राज्य सरकार को दिया गया भूमि राजस्व, लगायी गई पूंजी के ऊपर दिया गया ब्याज़ तथा अगर ज़मीन पट्टे पर ली है तो उसका किराया शामिल है।
’ उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, किसान जो ख़ुद मेहनत करता है या उसके परिवार में से कोई कृषि-कार्य में श्रम योगदान करता है, उसका मूल्य भी उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा। मोदी ने कहा कि इसके अलावा, किसानों को फसल की उचित क़ीमत मिले इसके लिए देश में कृषि विपणन सुधार पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। गाँव की स्थानीय मंडियां जिसमें थोक मूल्य बाजार और वैश्विक बाजार से जुड़े – इसका प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए देश के 22 हज़ार ग्रामीण हाटों को ज़रुरी आधारभूत ढांचे के साथ उन्नत बनाने के अलावा एपीएमसी और ई..नैम प्लेटफार्म के साथ जोड़ा जाएगा। यानी एक तरह से खेत से देश के किसी भी बाजार को जोड़ने की व्यवस्था बनाई जा रही है।
