जयपुर। लोकायुक्त ने वर्तमान सरकार के एक मंत्री सहित दो अन्य आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में सरकार को सिफारिश भेज दी है। लोकायुक्त ने यह आदेश कोटा की एक गैर सरकारी संस्था श्री करणी नगर विकास समिति के निरस्त किए रजिस्ट्रेशन के मामले में भेजी है।
लोकायुक्त ने प्रदेश के सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, विभाग के तत्कालिन प्रमुख सचिव सुदर्शन सेठी व पूर्व आईएएस हंसा सिंह देव के खिलाफ भेजी है। जिसमें 150 पेज की रिपोर्ट संलग्न हैं। सिफारिश पर मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि विभागीय जांच के आधार पर पंजीकरण निरस्त किया गया था। विभाग भी लोकायुक्त के समक्ष अपना रुख चुका हूं। फिर भी लोकायुक्त ने इस मामले में अब सरकार को सिफारिश कर ही दी है तो देखा जाएगा।
वहीं विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी मोहंती ने कहा कि इस मामले में कार्मिक विभाग की ओर से फाइल आई थी। इस फाइल पर विचार करने बाद कमेंट्स के साथ फाइल को लौटा दिया है।
