नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर का विकास करेगी और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग अनुकूल सैन्य उत्पादन नीति लेकर आएगी।जेटली ने अपने बजट संबोधन में देश की सीमाओं पर चुनौतियों से निपटने तथा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर दोनों जगह आंतरिक सुरक्षा माहौल को प्रबंधित करने में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की।उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्ष में रक्षा बलों की अभियानगत क्षमता को आधुनिक बनाने और मजबूत करने पर काफी जोर दिया गया है।वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर के विकास के लिए कदम उठाएगी।’’
जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल ‘‘रक्षा उत्पादन नीति 2018’’ भी लेकर आएगी।उन्होंने कहा कि देश को रक्षा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते भारत की मूल रक्षा उत्पादन क्षमता के विकास के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं।मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने के साथ साथ निजी निवेश के द्वार खोल दिए गए हैं।
