इसे लागू किये जाने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर बिजली एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, ‘‘स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर की विनिर्माण क्षमता एक बड़ी बाधा है। हम इस बारे में कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं।’’ स्मार्ट और प्रीपेड मीटर के उपयोग से जहां एक तरफ बिजली चोरी पर लगाम लगेगी वहीं लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।
स्मार्ट, प्रीपेड मीटर से बचत ज्यादा होगी क्योंकि इसमें बिजली की ‘रीडिंग’ की मौजूदा व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी। यानी घर-घर जाकर जो बिजली खपत की रिकार्ड ली जाती है, उसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि स्मार्ट मीटर में बिजली खपत और बिल की जानकारी सीधे संबंधित उपभोक्ता के मोबाइल पर चली जाएगी। बिजली मंत्री के अनुसार प्रीपेड मीटर से उन गरीब परिवार को ज्यादा लाभ होगा जो एक बार में ज्यादा बिजली बिल देने की स्थिति में नहीं है और वे अपनी जरूरत के हिसाब से मीटर ‘रिचार्ज’ कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली खरीद समझौते के अनुपालन को अनिवार्य किया जाएगा और इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जा रहा है।
नयी दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि सरकार सभी घरों में प्रीपेड, स्मार्ट मीटर को अनिवार्य करेगी और इसके लिये तैयारी चल रही है। हालांकि, उन्होंने इसके लिये कोई समय सीमा नहीं बताया। सभी घरों को बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना के लिये वेब पोर्टल शुरू किये जाने के मौके पर सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी घरों में प्रीपेड-स्मार्ट मीटर अनिवार्य किया जाएगा।’’ उन्होंने यह भी कहा कि एनर्जी इफीशिएंशी सर्विसेज लि (ईईएसएल) जल्दी ही 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर के लिये निविदा लाएगी। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी इफीशिएंशी सर्विसेज लि. ने हाल ही में 50 लाख स्मार्ट मीटर के लिये निविदा प्रक्रिया पूरी की है। ये स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगाये जाएंगे।