jaipur.स्वाधीनता दिवस, स्वतन्त्रता दिवस पर राज्यपाल की शुभकामनाएंजयपुर। राज्यपाल कल्याण सिंह ने स्वतन्त्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल कल्याण सिंह का स्वाधीनता दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश अविकल रूप से प्रस्तुत है….
भाइयो और बहिनो,
• हमारा देश आज गौरव, उमंग और उल्लास के साथ 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।
• मैं देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे मध्य मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।• राजस्थान की शौर्य, बलिदान, ओज, देशभक्ति और पराक्रम से ओत-प्रोत वीर भूमि को प्रणाम करते हुए मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मीराबाई, महाराणा कुम्भा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, भामाशाह, पन्नाधाय, लोक देवता रामदेव, महाराजा सूरजमल जैसे अनेक महान व्यक्तित्व इस पावन धरा में जन्में हैं।• इन ऎतिहासिक विरासतों के बारे में भावी पीढी को जानकारी देने के लिये राज्य में 72 करोड़ की लागत से 23 पैनोरमा का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 68 करोड़ रूपये की राशि से 19 पैनोरमा भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। • राज्य सरकार द्वारा सर्वजन हिताय, सर्व जन सुखाय की भावना से ठोस नीतियां और कार्यक्रम तैयार कर उनकी समयबद्ध क्रियान्विति करने से प्रदेश के विकास और सुशासन की नई इबारत लिखी जा रही है। • राज्य में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाने के भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं। भामाशाह योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 57 लाख परिवारों के 5 करोड़ 72 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया गया है। अब तक 43 करोड़ ट्रांजेक्शन तथा लगभग 20 हजार करोड़ रूपये की राशि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में सीधे ही हस्तांतरित की जा चुकी है। • भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक लगभग 27 लाख क्लेम बीमा कम्पनियों को प्रस्तुत किये जा चुके हैं और पात्र व्यक्तियों को 1 हजार 431 करोड़ रूपये से अधिक राशि की निःशुल्क इन्डोर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ करवाई जा चुकी हैं। • प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश में 5 नये मेडिकल कॉलेज, भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, पाली तथा भीलवाड़ा में स्थापित किये जा चुके हैं। इससे भविष्य में प्रति वर्ष 500 नये चिकित्सक मिलते रहेंगेे। • प्रदेश में अब तक समस्त ग्राम पंचायतों एवं 42 हजार 869 ग्रामों के साथ ही सभी नगरीय निकायों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। • मुुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत तीन चरणों में 12 हजार 56 गांवों में 3 लाख 64 हजार 184 कार्य पूर्ण कराये गये हैं। • हमारी सरकार ने गांव की चौपाल पर जाकर वषार्ें से लम्बित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के लिये इस वर्ष चौथी बार राजस्व लोक अदालत अभियान ’न्याय आपके द्वार’ का आयोजन किया। ग्राम पंचायतों को विवाद रहित बनाने के उद्ेश्य से संचालित इस अभियान के तहत लगभग एक करोड़ 44 लाख प्रकरणों का निस्तारण कर आम-आवाम को राहत प्रदान की गई। • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सब के लिये आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास हेतु प्रति परिवार कुल राशि 1 लाख 49 हजार रूपये तक की सहायता का प्रावधान है। अब तक स्वीकृत 6 लाख 87 हजार आवास मे सें 4 लाख का निर्माण पूर्ण हो चुका है व शेष प्रगति पर है। शहरी आवासीय परियोजनाओं में भी 1 लाख 58 हजार आवास इकाइयां अनुमोदित की जा चुकी हैं। • समस्त नगरीय निकायों में आम नागरिकों को पौष्टिक नाश्ता व भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना अब परवान चढ़ चुकी है। इस योजना के माध्यम से लगभग 3 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन लाभान्वित किया जा रहा है। • राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा राजस्थान को टॉप अचीवर्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इससे राज्य में निवेश का बेहतर वातावरण बना है।• राज्य में 43 हजार 129 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित होने वाली देश की पहली इंटीग्रेटेड रिफायनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स परियोजना का कार्य प्रगति पर है। • राज्य सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में कुल 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। सरकारी क्षेत्र में एक लाख 90 हजार युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी है एवं लगभग डेढ लाख नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। भैरोंसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं सुन्दरसिंह भण्डारी ईबीसी स्वरोजगार योजना में 50-50 हजार परिवारों को बिना रहन 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। • राज्य में अब तक 20 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीकरण कर लगभग 4 लाख श्रमिकों को 987 करोड़ रूपये से अधिक के हितलाभ प्रदान किये गये हैं। • राज्य को विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक विद्युत उत्पादन क्षमता में 6 हजार 684 मेगावाट क्षमता की वृद्वि की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 12 लाख 52 हजार घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब तक 2 लाख कृषि कनेक्शन व 27 लाख घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। • सड़कों का मजबूत ढांचा विकसित करने के लिए गत साढ़े चार वर्षों में कुल 22 हजार 460 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य की 5 हजार 657 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। • पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 3 हजार 822 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों सहित कुल 17 हजार 128 गाँव व ढाणियों को प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध करवाया गया। पेयजल योजनाओं पर 19 हजार 712 करोड़ रूपयेे व्यय किए गए हैं। • राज्य में विद्यालयों के नामांकन में 19 लाख 66 हजार की वृद्वि होने के साथ ही माध्यमिक बोर्ड के परिणामों में 13.4 प्रतिशत का सुधार हुआ है। अब तक कुल 6 हजार 500 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा चुका है। • राज्य में उच्च शिक्षा तंत्र का विस्तार करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 31 राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये। • अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अब तक 613 करोड़ रूपये व्यय कर 4 लाख 74 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। • देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, गुरूकुल योजना, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, महाविद्यालयों का संचालन, अनुप्रति योजना एवं पूर्व संचालित विकास कार्यों आदि पर अब तक 154 करोड़ रूपये का व्यय किए गए। • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऋणियों का वर्ष 2015-16 तक 2 लाख रूपये तक का ऋण माफ करने की घोषणा की गई है। प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में अम्बेडकर भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। • मुख्यमंत्री राजश्री योजना द्वारा बालिका को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक 50 हजार रूपये के भुगतान के प्रावधान के तहत 11 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। • आंगनबाडी कार्यकर्ता का मानदेय 6 हजार रूपयेे, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता का 4 हजार 500 रूपयेे, आंगनबाडी सहायिका का मानदेय 3 हजार 500 रूपयेे एवं आशा सहयोगिनी का मानदेय 2 हजार 500 रूपयेे कर दिया गया है। • किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए इस वर्ष खरीफ में राजफैड द्वारा 4961 करोड रूपये से 4 लाख 33 हजार किसानों से 12 लाख 73 हजार मैट्रिक टन कृषि जिन्सों की रिकार्ड खरीद की गई।
• किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अब तक 23 लाख 57 हजार कृषकों को 7 हजार 184 करोड़ रूपये से अधिक ऋण माफी का लाभ प्रदान किया गया है। किसानों की शेष ऋण माफी का कार्य प्रगति पर है। सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रूपये किया गया है। • खरीफ 2017 फसल ऋतु में अब तक 13 लाख कृषकों को 826 करोड़ रूपये बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में अब तक 1 करोड़ 11 लाख 27 हजार सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों को वितरित करवाए जा चुके हैं। • राज्य सरकार ने गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 1 हजार 603 पात्र गौशालाओं को 186 करोड़ 59 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की है। निराश्रित गौवंश की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला खोलने हेतु 50 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। • दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु ‘सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना‘ के बारहवें चरण में 44 हजार 809 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया, जिसके लिए लगभग 8 करोड़ 49 लाख रूपये के प्रीमियम का भुगतान किया गया है। • सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 52 हजार करोड़ रूपये लागत की परियोजनाओं की घोषणा की गई है। प्रदेश के 13 जिलों के पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 37 हजार करोड़ की लागत वाली ई.आर.सी.पी. परियोजना केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई है। • राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में वर्ष 2017 से माह जुलाई 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 स्वर्ण, 15 रजत व 24 कांस्य पदक तथा राष्ट्रीय स्तर पर 28 स्वर्ण, 44 रजत व 38 कांस्य पदक जीते। • राज्य में अमनचैन व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय में 6 जून, 2018 को सेन्ट्रल अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का शुभारम्भ किया गया है। पुलिस के प्रयासों से वाद रहित एवं अपराध मुक्त गांव प्रोत्साहन योजना में 7 हजार 126 ग्राम अपराध मुक्त हुए हैं। • मुझे खुशी है राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और नवाचार की इच्छा शक्ति के परिणामस्वरूप राजस्थान के समग्र विकास का सपना मूर्त रूप ले रहा हैं। • आइये! इस पावन पर्व पर हम सब समृद्ध, विकसित एवं प्रगतिशील देश और प्रदेश के निर्माण के महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प लें।
जयहिन्द!
