समीक्षा बैठक के दौरान जीएसटी को लागू किए जाने के बाद की सामान्य स्थिति, विशेषकर उपभोक्ताओं पर इसके असर पर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि जीएसटी को एक जुलाई, 2017 से लागू किया जा चुका है। सिन्हा ने हर सचिव से अपने संबंधित हितधारकों, व्यापार एवं उद्योग जगत के जीएसटी संबंधी मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को कहा। सिन्हा ने उनसे अपने विभाग के राज्य सरकार अधिकारियों से संपर्क साधने एवं तालमेल बैठाने को कहा, ताकि जीएसटी को सुगमतापूर्वक लागू किया जा सके।
कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उत्पादों एवं जिन्सों, विशेषकर संबंधित मंत्रालय/विभाग के दायरे में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए ताकि उनकी कीमतों को काबू में रखा जा सके। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने पर विशेष जोर दिया गया। कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों/मंत्रालयों से कहा है कि वे जीएसटी की दरों के साथ-साथ जीएसटी से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं को भी अपनी-अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराएं।
यह निर्णय लिया गया कि जीएसटी उपरांत स्थिति पर करीबी नजर रखने के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
