नयी दिल्ली। जीएसटी परिषद की विधि समीक्षा समिति का एक सलाहकार समूह कल यहां बैठक करेगा। इस बैठक में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाएगा जिससे इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को व्यापारियों के लिए सुगम बनाया जा सके। व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स :कैट: ने बयान में कहा कि यह समूह विशेष रूप से जीएसटी कानून और नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करेगा, जिससे इन्हें अधिक सरलीकृत और तर्कसंगत बनाया जा सके, जिससे व्यापारियों की दिक्कतें दूर हो सकें। समूह जीएसटी कानून और उसके नियमों में संभावित बदलावों पर विचार करेगा। समूह विधि समीक्षा समिति को अपनी सिफारिशें 30 नवंबर तक सौंपेगा। विविध क्षेत्रों के छह लोगों को समूह में शामिल किया गया है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल को भी समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :सीबीडीटी: के सेवानिवृत्त मुख्य आयुक्त समूह के संयोजक हैं। भाजपा मुख्यालय में आज आयोजित जीएसटी दरबार में ज्यादातर व्यापारियों ने कहा कि भारत जैसे देश में 28 प्रतिशत कर स्लैब की जरूरत नहीं थी।
